काठमाडौँ, भदौ १६ : उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी ठेक्का ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले बुधबार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अयोग्य कम्पनीको बोलपत्रलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै ग्यावियोनेट इन्भारोमन्ट सोलुसन प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदाललते निर्वाचन आयोगको नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “मतपेटिकाको बोलपत्रसम्बन्धी कार्य जुन अवस्थामा रहेको छ, त्यही अवस्थामा राख्नहुन ।” अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही भदौ १९ गते बोलाएको छ ।
