काठमाडौँ, जेठ १२ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही जेठ १० गते प्रतिनिधिसभाको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि दुबै सदनमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । छलफल दुई दिनसम्म जारी रहने छ ।
कूल ६५ पृष्ठमा १४५ बुँदामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाइ आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्थानसशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने कुरा समावेश गरिएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुबै सदनका सांसदहरुले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका पाँच सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल हुनुहुन्छ ।
सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षण दिन संसद्मा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकरण गरिने छ, भन्ने ब्यहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरुन्त पहल गरिनेछ’ भन्ने ब्यहोरा थप्न माग गर्नुभएको छ । सदनमा १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएका नेमकिपाका सांसद सुवालले बँुदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि डुवानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
