काठमाडौँ, जेठ ९ : सरकारले वार्षिक रुपमा ल्याउने गरेको नीति र कार्यक्रममा विगत १० वर्षदेखि एउटै योजना राखिएका छन् । एउटै कार्यक्रम समावेश छन् । ती कुनै पनि वर्ष छुट्दैनन्, कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् र पूरा पनि हुँदैनन् । बजेट खर्च भएको छ, जनशक्ति पनि परिचालित छन् । त्यसले नागरिकलाई खास अर्थमा लाभ पनि दिएको हुँदैन । सरकारी निकाय पनि यसमा जानकार छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो विषयमा राम्रै जानकारी राखेको छ । यस्तै अवस्थाका बीचमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश हुँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिने, अघि बढाइने, जोड दिने, प्रभावकारी तुल्याउने, सुनिश्चित गरिने जस्ता शब्दले पनि धेरै आयोजनाको महत्व र गरिमालाई नै कम गरिरहेको अनुभव हुने गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक लक्ष्य र विकासप्रति आम जनताको चाहनालाई खास अर्थमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पनि सर्वत्र उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी भनिएका आयोजनाको समेत प्रगति हुन सकेको छैन । एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव दुरगामी भएपनि लागत र समय बढ्दै जाँदा अन्योल झनै बढाइदिएको छ । कतिपय अवस्थामा कुनै तयारीमा नै नभएका आयोजनालाई राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिएर राख्न लगाउने गरेका कारण पनि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने र कार्यान्वयनमा नजाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
पछिल्ला चार वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको हालत पनि उस्तै छ । दर्जनौं स्थानमा पूरा नहुने, जोड दिइने, अघि बढाइने, प्रभावकारी बनाउने जस्ता शब्द राखेर आयोजनाको मूल्यमाथि नै मजाक उडाउने काम भएको जानकारहरुको टिप्पणी छ । पछिल्ला १० वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष शब्द फेरेर राखिएका अनेकौं आयोजनामध्येका हुन्, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौँ– पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग । राष्ट्रिय महत्व राख्ने यी आयोजनाहरुको प्रगति भने निकै सुस्त छ ।
यस्तै हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ राखिने अर्को योजना हो, ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने । हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रम २०६४ सालदेखि निरन्तर छ । हरेक वर्षको कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम राखिएको भएपनि त्यो दुई वर्ष अझै आएको छैन ।
