कर्णाली, वैशाख ५ : कर्णालीमा युरोपेली सङ्घ समावेशी सङ्घीयता सहयोग परियोजना सुरु भएको छ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले युरोपियन युनियन (इयू) र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले दुई मिलियन युरो बजेट खर्च गर्ने गरी परियोजना सुरु भएको हो ।
परियोजनाले स्थानीय तहको सशक्तिकरण, सुशासन, सामाजिक, आर्थिक विकास लगायतका क्रियाकलापमा खर्च गर्नेछ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सुशासन कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न इयूले तीनवर्षे पुरक कार्यक्रमका रूपमा कर्णाली प्रदेशमा मात्र यो परियोजना लागू गरेको हो ।
सुर्खेतमा आज परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जनसङ्ख्यासँगै भूगोललाई आधार मानेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “कर्णालीको भूगोल ठूलो छ, जनसङ्ख्या सबै प्रदेशभन्दा कम छ, केन्द्र सरकार र दातृ निकायबाट बजेट विनियोजन गर्दा पनि जनसङ्ख्यालाई नै आधार बनाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीका लागि सङ्घीयता अझ धेरै महत्वपूर्ण छ, त्यसैले सङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण आवश्यक छ ।”
युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेजले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, सुशासन र समावेशी सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा कार्यक्रमले सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा युएनडिपीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि आयसानी लावे, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक गोपीकृष्ण खनाल, प्रदेश सचिव, युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखलगायत उपस्थिति थियो ।
