हेमन्त जोशी/रासस
काठमाडौँ, २२ मङ्सिर : सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋण तथा शेयर लगानीको विवरण संस्थानका बहीखाताले लामो समयदेखि पुष्टि गर्न सकिएको छैन । राज्यको लगानी कता गयो भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षका कागज मिल्दैनन्, रकम कसरी तलमाथि भयो भन्ने जवाफ भेटिँदैन ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख सरकारी बराबर लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । सरकारले धेरै लगानी गरेको भन्छ, तर संस्थानहरुले कम भन्छन् । दशकौं अघिदेखिको हिसाबी गडबडीबारे जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।
जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्दै सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयर लगानी गर्दै आएको छ । तर सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्डसमेत नहुँदा नेपाल सरकारले गरेको शेयर तथा ऋण लगानीको यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भएपनि यो नीति कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगावैको हिसाब मिलानमा समस्या छ । स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवम् सेवा शूल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयबाट करिब रू ४७ अर्ब बराबरको लगानीको हरहिसाब नमिलेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थानजस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो ? भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क हालसम्म भेटिन सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले गरेको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत प्राप्त सहायतालाई शेयर लगानीका रुपमा कायम गर्न २०६८ पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि दिइने रकमलाई ऋणको साटो शेयर लगानी मान्ने गरी २०७४ साल जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गत साविक कुन कार्याक्रममा कति लगानी भएको हो र कुन कार्यक्रमको स्रोत वैदेशिक अनुदान हो भन्ने यकिन अभिलेख भेटिँदैन । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविकको हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कन कति हो भन्नेबारे प्राधिकरण र कार्यालयका विवरणमा एकरुपता छैन ।
सरकारी लगानीको हिसाब नमिलेको विषयमा राससले जिज्ञासा राख्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही प्रक्रियागत त्रुटी भएको र आवधिक रुपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना भएको छ । तर सरकारले त्यसको फरक–फरक हिसाब राखिसकेको छैन । कतिपय निर्णयहरु हामीले तत्काल कार्यान्वयन गर्छौँ तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले त्यसमा ढिलाइ गरेका कारण समस्या भएको हुनसक्छ”, प्राधिकरणले भनेको छ, “आवधिक रुपमा हिसाब मिलानको काम भइरहेको छ । कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने छन् ।”
ऋण लगानीको ब्याजदरमा फरक पर्दा र भुक्तानी तालिकामा परिमार्जन हुँदा पनि समस्या देखिएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । सरकारले विकास साझेदारसँग ऋण लिने र त्यही ऋण पुनःसंस्थानमा प्रवाह गर्दा सहायक ऋण सम्झौता गर्ने चलन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग तोकिएको समयमै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेका संस्थानहरुले भने तोकिएको समयमा साँवा ब्याज तिर्दैनन् । उल्टै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै ऋण तालिका परिमार्जनको माग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सरकार र संस्थानबीच ऋण सम्झौता हुँदा तोकिएको समयअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि ऋण तिर्ने समय तालिका परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न निकायहरुले पत्र पठाउने गरेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । “एकातर्फ नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण सहायता स्रोत रहेको रकम ऋण लगानी गरेको मूल सम्झौता बमोजिम अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार अनिवार्य तिर्नुपर्ने र तिर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ भुक्तानी तालिका परिमार्जनको कार्यविधिगत अस्पष्टता रहेको अवस्थामा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न जटिलता भएको छ”, नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ मा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विकास साझेदारले संस्थानहरुलाई सोझै भुक्तानी गरेका ऋण लगानीको विवरणमा अस्पष्टता छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी ऋण लगानी नउठेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानूनी स्पष्टतासमेत देखिँदैन । सरकारद्वारा विभिन्न संस्थामा ऋण लगानी गर्नुअघि गरिने तमसुकमा भने जायजेथा बेचेर भएपनि असुल गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर त्यतिको भरमा मात्रै सम्पत्ति र जायजेथा बेचेर ऋण असुली गर्नसक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको तर्क छ । सरकार जमानत बसेको दायित्वको हिसाबमा स्पष्टता छैन । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दिएको जमानत तथा बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग छैन । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण लिनका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिको जानकारीसमेत कार्यालयलाई गराइएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७६ सालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको शेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख नमिलेको बारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित संस्थान, विषयगत मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल गठनको माग कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
