काठमाडौँ २१ कात्तिक : निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा पहिलो सर्त रहेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै आएका पनि छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनकेन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाली सेनासहित चार वटै सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चुनावकेन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गर्ने विगतकै अभ्यास हो । एउटै योजना अन्तर्गत सबै सुरक्षा निकाय परिचालन हुने हो । सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको हो ।”
प्रवक्ता भट्टराईले कहिलेदेखि र कसरी लागु गर्ने विषय नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने तथा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
विगतदेखि नै निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन हुँदै आएको छ तर ‘जेनजी’ आन्दोलनको समयमा सुरक्षा निकायको हतियार लुटिएको र कारागारबाट फरार भएका कैदीका कारणले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
आयोगको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको कात्तिक १४ गतेको बैठकले सुरक्षा निकायको आत्मविश्वास बढाउन र राजनीतिक दललाई चुनाव प्रचार प्रसारमा सहज हुने गरी नेपाली सेनासहितको सुरक्षा योजना लागु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । समितिको सो बैठकको सिफारिसबमोजिम आयोग पदाधिकारीको कात्तिक १८ गतेको बैठकले सरकारलाई निर्वाचनकेन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गर्न आग्रह गरेको हो ।
