के बालबालिकाको सुरक्षाको नाममा निजी सन्देशहरूमा जासुसी गर्नु उचित हुन्छ ? अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्रीविरुद्ध लड्ने प्रस्तावबारे निर्णय लिन जुटेको बेला युरोपेली सङ्घ (इयु) का सदस्य देशहरूले बुधबार यही संवेदनशील प्रश्नको सामना गर्न लागेका छन् ।
ब्रसेल्समा भएको बैठकले सन् २०२२ मेमा युरोपेली आयोगले अघि सारेको विधायी प्रस्तावको भाग्य टुङ्ग्याउने सम्भावना राख्छ । उक्त प्रस्तावले अनलाइन प्लेटफर्महरू र सन्देश सेवाहरूलाई बाल दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित तस्बिर, भिडियो र नाबालिगहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्ने प्रयासहरू पत्ता लगाई रिपोर्ट गर्न बाध्य पार्नेछ । यसलाई धेरै बाल संरक्षण समूहहरूले समर्थन गरेका छन् ।
तर इयुका आफ्नै डेटा संरक्षण अधिकारीहरू, कानून निर्माताहरू र जर्मनीजस्ता देशहरूले भने यसले गोपनीयताको अधिकारमा ‘असमान खतरा’ ल्याउने चेतावनी दिएका छन् । सिग्नल र ह्वाट्सएपजस्ता इन्क्रिप्टेड सन्देश सेवामा स्क्यानिङ प्रविधि प्रयोग हुने सम्भावनाले उनीहरू विशेष रूपमा चिन्तित छन् ।
जर्मन कार्यकर्ता तथा इयुका पूर्व सांसद प्याट्रिक ब्रेयरले भन्नुभयो, “यसले पत्राचारको गोपनीयताको अन्त्य गर्नेछ, जुन खबरदारी गर्नेहरूको सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक छ ।” उहाँका अनुसार ठूलो चिन्ता भनेको यस्तो कानून अधिनायकवादी शासनहरूले राजनीतिक विरोधीहरूको निगरानीका लागि दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा हो ।
सन्देश सेवाहरूका सञ्चालकहरूले पनि प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै यसलाई सामूहिक निगरानीको अभ्यास भनेका छन् ।
‘स्टप च्याट कन्ट्रोल’ नामक अभियानमार्फत विपक्षीहरूले इयु अधिकारीहरूमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । एक इयु कूटनीतिज्ञले नाम नखुलाउने सर्तमा एएफपीलाई भने, “मैले यसअघि कुनै पनि प्रस्तावमा यति धेरै प्रतिक्रिया देखेको थिइनँ । हामी दैनिक हजारौँ इमेलहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ ।”
हाल इयुको अध्यक्षता सम्हालेको र प्रस्तावको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको डेनमार्कले भने आवश्यक सुरक्षा उपायहरू समावेश गरिएकोमा जोड दिएको छ । त्यसका अनुसार केवल छविहरू र लिङ्कहरू मात्र स्क्यान हुनेछन्, पाठ सन्देश होइन । साथै, स्वतन्त्र न्यायिक वा प्रशासनिक निकायको निर्णयपछि मात्र स्क्यानिङ प्रणाली सक्रिय गरिनेछ ।
“हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ—यो प्रस्ताव अन्तर्गत अनलाइन सञ्चारको सामान्य अनुगमन हुँदैन, ‘च्याट कन्ट्रोल’ भन्ने कुरा हुनेछैन”, युरोपेली आयोगका प्रवक्ता मार्कस ल्यामर्टले भन्नुभयो, “यो त हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अनलाइन हुँदै फैलिँदै गएको एक भयानक अपराधबाट जोगाउने प्रयास हो ।”बेलायतस्थित इन्टरनेट वाच फाउन्डेसनको एक अध्ययनले गत वर्ष पत्ता लागेका बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्रीमध्ये ६२ प्रतिशत युरोपभित्रका सर्भरहरूमा रहेको देखाएको छ । हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार प्लेटफर्महरूले स्वेच्छिक रूपमा यस्ता सामग्री हटाउँछन्, तर आयोगका अनुसार यो पर्याप्त छैन ।
सन् २०२६ अप्रिलसम्म विद्यमान कानूनी ढाँचा कायम रहनेछ, तर नयाँ प्रस्ताव स्वीकृत भएमा त्यस्तो सामग्री पत्ता लगाउने काम अनिवार्य हुनेछ । अब निर्णयको केन्द्र जर्मनीमा पुगेको छ ।
यदि बर्लिनले प्रस्तावलाई समर्थन गर्यो भने यो इयुको योग्य बहुमत मतदान प्रणालीअन्तर्गत पारित हुन सक्नेछ र अर्को हप्ताको लक्जमबर्ग बैठकमा औपचारिक रूपमा स्वीकृत हुनेछ । तर यदि जर्मनी अनुपस्थित रह्यो वा विरोधमा रह्यो भने प्रस्ताव पुनः प्रारम्भिक चरणमा फर्किनेछ र यसको भविष्य अनिश्चित हुनेछ ।
वार्तामा संलग्न अधिकारीहरूले जर्मनीले केही घण्टाभित्रै आफ्नो अन्तिम धारणा सार्वजनिक गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
रासस
