काठमाडौं, ५ असोज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गरेको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ९३३ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । तीमध्ये १० वटा स्थानीय तहमा मात्रै उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिका कास्कीमा परेका छन् । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार पोखरामा ४१३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसको प्रतिशत २.०७ छ ।
दोस्रो स्थानमा काठमाडौं महानगरपालिका (३८१ उजुरी) र तेस्रो स्थानमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका (२९८ उजुरी) रहेका छन् । उजुरी संख्या बढी रहेका अन्य स्थानीय तहहरूमा बारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका (२३०), दैलेखको नारायण नगरपालिका (२०६), बारा जिल्लाकै पचरौता नगरपालिका (१९२), महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका (१९१), ललितपुर महानगरपालिका (१८८), धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका (१७९) र रौतहटको कटहरिया नगरपालिका (१६९) रहेका छन् ।
बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहको विवरण
| स्थानीय तह | जिल्ला | उजुरी संख्या | प्रतिशत | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| पोखरा महानगरपालिका | कास्की | ४१३ | २.०७ | |||
| काठमाडौं महानगरपालिका | काठमाडौं | ३८१ | १.९१ | |||
| छिपहरमाई गाउँपालिका | पर्सा | २९८ | १.५० | |||
| सुवर्ण गाउँपालिका | बारा | २३० | १.१५ | |||
| नारायण नगरपालिका | दैलेख | २०६ | १.०३ | |||
| पचरौता नगरपालिका | बारा | १९२ | ०.९६ | |||
| जलेश्वर नगरपालिका | महोत्तरी | १९१ | ०.९६ | |||
| ललितपुर महानगरपालिका | ललितपुर | १८८ | ०.९४ | |||
| जनकपुर उपमहानगरपालिका | धनुषा | १७९ | ०.९० | |||
| कटहरिया नगरपालिका | रौतहट | १६९ | ०.८५ |
प्रतिवेदन अनुसार बाँकी ४,०९१ स्थानीय तहमा १७ हजार ४८६ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन कुल स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको ८७.७२ प्रतिशत हो ।
राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुभएको हो ।





