भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको द्विपक्षीय वार्तामा भारत–चीन सम्बन्धलाई आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलताको आधारमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा विच्छेदपछि सम्बन्ध र शान्तिका विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई सराहना गर्नुभयो ।
“गत वर्ष कजानमा भएको हाम्रो फलदायी छलफलले सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशा दियो । सीमामा विघटनपछि शान्ति र स्थिरताको वातावरण बनेको छ । सीमा व्यवस्थापनका लागि हाम्रा विशेष प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबीचको प्रत्यक्ष उडान पनि पुनः सुरु हुँदैछ । दुवै देशका दुई अर्ब ८० करोड जनताको हित हाम्रो सहकार्यसँग जोडिएको छ । यसले सम्पूर्ण मानवताको हितको मार्ग पनि प्रशस्त गर्नेछ । हामी आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलताको आधारमा हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ ।”
प्रधानमन्त्री मोदीले न्यानो स्वागतका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई धन्यवाद दिनुभयो र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को सफल अध्यक्षता गरेकोमा बधाई दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एससिओको सफल अध्यक्षता गरेकोमा म तपाईँलाई बधाई दिन्छु । म तपाईंलाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणाका लागि र आजको हाम्रो भेटका लागि धन्यवाद दिन्छु ।”
प्रधानमन्त्री मोदी शनिबार साँझ तियानजिन पुग्नुभएको थियो । यो सात वर्षभन्दा बढी समयपछि उहाँको पहिलो चीन भ्रमण हो ।
हालै, भारत र चीनले द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज बनाउन विभिन्न कदम चालेका छन् । अगस्ट १८ र १९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले प्रत्यक्ष उडान सम्पर्क पुनः सुरु गर्ने र अद्यावधिक गरिएको हवाई सेवा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरेका थिए । साथै, पर्यटक, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायतका आगन्तुकहरूका लागि भिसा सुविधा दिने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।
आज साँझ तियानजिनस्थित मेजियाङ सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलन सुरु हुँदैछ । स्वागत समारोह र फोटो सत्रपछि नेताहरूले स्वागत कार्यक्रम र कन्सर्टमा भाग लिनेछन् ।
एससिओमा भारतसहित १० सदस्य छन् – बेलारुस, चीन, इरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तान । साथै, यसमा धेरै संवाद साझेदार र पर्यवेक्षक राष्ट्र पनि छन् । भारत सन् २०१७ देखि एससिओको सदस्य रहँदै आएको छ भने २००५ देखि पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुँदै आएको थियो ।
यो सम्मेलन भारतका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने हालै अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत कर लागू गरेको छ, जसमा रुसी कच्चा तेल खरिदका लागि थप २५ प्रतिशत कर पनि समावेश गरिएको राससमा उल्लेख छ ।
