पदमा रहँदा सार्वजनिक कोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेलाई मङ्गलबार जमानतमा रिहा गरिएको छ ।
विक्रमासिङ्घे पक्राउ पर्ने पहिलो श्रीलङ्काली पूर्वराष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सत्तारूढ राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके नेतृत्वमा सुरु गरिएको छानबिनमा रहेका धेरैजसो उच्चस्तरीय पूर्वमन्त्री र राजनीतिक नेताहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चित हुनुहुन्छ ।
विपक्षी दलका वरिष्ठ नेता एवं विक्रमासिङ्घेका सहयोगी दनुष्का रामानायकका अनुसार उहाँलाई कोलम्बोको मजिस्ट्रेट अदालतले जमानत दिएको हो । तर निर्णयको थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
शुक्रबार पक्राउ परेका पूर्वराष्ट्रपति अहिले कोलम्बो राष्ट्रिय अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा हुनुहुन्छ र अदालतको सुनुवाइमा टाढैबाट सहभागी हुनुभएको थियो ।
उहाँलाई डिहाइड्रेसन र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएपछि शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अस्पताल निर्देशक डा प्रदीप विजेसिङ्घेले सोमबार मिडियालाई उहाँ अहिले केही स्थिर अवस्थामा रहेको बताउनुभएको थियो ।
विक्रमासिङ्घेमाथि सन् २०२३ मा क्युबा र अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणपछि लन्डनमा आफ्नी श्रीमतीको स्नातक समारोहमा भाग लिन सार्वजनिक कोष प्रयोग गरेको आरोप छ । तर उहाँको पार्टीले यसलाई आधिकारिक हैसियतमा प्राप्त निमन्त्रणाअनुसार भएको भन्दै बचाउ गरेको छ ।
जमानत सुनुवाइका क्रममा उहाँका हजारौँ समर्थक सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक विच हन्ट (आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई खोजी खोजी प्रतिशोध लिने)’ भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले कालो झण्डा फहराए, नारा लगाए र तत्काल रिहाइको माग गरे ।
उन्सत्तरी वर्षीय समर्थक समरासिरी कुरुविताराच्चीले सरकार जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न असफल भएको र अहिले ‘राजनीतिक विरोधीहरूलाई दबाउन खोजिरहेको’ आरोप लगाउनुभयो । “देशका लागि धेरै योगदान पुर्याएका विक्रमासिङ्घेको गिरफ्तारीको हामी कडा निन्दा गर्छौं । हामी उहाँलाई न्याय दिलाउन भेला भएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सुनुवाइ सकिएपछि समर्थकहरूले सडकमा उल्लासपूर्वक नाचगानसमेत गरेका थिए । विपक्षी सांसद तथा नेताहरूले यो कदमले श्रीलङ्काको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।
तर यातायातमन्त्री विमल रत्नायकेले भने आरोप अस्वीकार गर्दै विक्रमासिङ्घेको गिरफ्तारी कानूनअनुसार भएको बताउनुभयो । उहाँले सोमबार स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भन्नुभयो, “सरकारलाई अघिल्लो सरकारको दुराचारको छानबिन गर्ने जनादेश छ र कानून सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ ।”
सन् २०२२ मा आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर विक्रमासिङ्घे सत्तामा आउनुभएको थियो ।
उहाँको नेतृत्वमा मुद्रास्फीति घटेको, स्थानीय मुद्रा बलियो बनेको र विदेशी भण्डार बढेको बताइन्छ । तर मितव्ययिताका कठोर नीतिहरूका कारण उहाँको सरकार आलोचनाको चपेटामा परेको थियो ।
(रासस)
