सांसदद्वारा किसानलाई मल र सिँचाइ उपलब्ध गराउन माग

  १० घण्टा अगाडि

काठमाडौँ, ५ भदौ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मल अभाव हुँदा किसानमा निराशा छाएको भन्दै मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले किसानका लागि मल र सिँचाइ सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

सांसद अमरबहादुर रायमाझिले भन्नुभयो, “नेपालका करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या र ६३ प्रतिशत परिवार कृषिमा आधारित छन्, कृषि मुलुकको मेरुदण्ड हो भने रासायनिक मल उत्पादनलाई सुदृढ बनाउने तत्व हो । मलको अभावले उत्पादन कम हुने, श्रम निष्कृय हुने हुँदा सिङ्गो मुलुकलाई असर पर्छ, त्यसैले सरकारले मलको मागलाई मध्यनगर गर्दै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।”

सांसद अमरा देवीले सरकारले मधेसलाई सुक्का क्षेत्रका रूपमा घोषण गरेको उल्लेख गर्दै मधेसका किसानका लागि मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले ट्राफिक प्रहरीले जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदीय समिति बेवारिसे भएका छन् । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन कुनै व्यक्तिको निष्कर्ष नभई समितिको आधिकारिक प्रतिवेदन हो, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुःखको विषय हो, यसले संसलीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”

सांसद आस्माकुमारी चौधरीले यताशीघ्र भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीनसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेको छ, भूमिहीन सुकुम्वासीको तर्फबाट यो विधेयक शीघ्र पास गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्दछु ।” उहाँले सरकारले गुठी पीडितको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरू ईश्वरबहादुर रिजाल, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, उर्मिला माझी, गङ्गा कार्की, जीवन परियार, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, गोकुल बाँस्कोटा, कान्तिका सेजुवाल, गोमालाभ सापकोटा, किरणकुमार शाह, डा अमरेशकुमार सिंह र अनिता देवीले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया