काठमाडौँ, २२ साउन : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरुले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ बहुदलीय लोकतन्त्रको बर्खिलाप गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाउँदै उक्त कार्यविधि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको सो कार्यविधि सम्बन्धमा साझा धारणा व्यक्त गर्दै उनीहरुले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उक्त कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
“सङ्घीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर आयोगले सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ । हामी राजनीतिक दललाई यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन”, विभिन्न १० विपक्षी दलद्वारा संयुक्तरुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिको मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ प्रस्तावले दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
“मस्यौदाले प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत, दलको अधिकार नियन्त्रित शैलीमा कटौती गरेर, सङ्घीय संसद्को अधिकार आफैँ प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयास गरेको भएकाले प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत मनसायसहित आएको हाम्रो ठहर छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।”
राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने जनाउँदै विपक्षी दलहरुले संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत दलको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् । आयोगले उपलब्ध गराएको कार्यविधिको मस्यौदाले दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाइ कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको उनीहरुको भनाइ छ । विपक्षी दलहरुले कार्यविधिको मस्यौदालाई अघि बढाउने कार्य तुरुन्त रोकी संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको हस्ताक्षर रहेको राससले जनाएको छ ।
