काठमाडौँ,२० साउन : सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ । यही साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सहसचिवहरू निर्मला अधिकारी भट्टराई (हाल कायममुकायम सचिव, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव र नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने पनि सरकारको अर्को निर्णय रहेको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसै क्रममा अरुण–३ जलविद्युत् परिचालन विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बीच भएको परियोजना विकास सम्झौताबमोजिम डा पवनकुमार श्रेष्ठ, डा पवनकुमार भट्टराई र डा गणेशप्रसाद न्यौपाने विषय विज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (पिआरपी) गठन गर्ने, पिआरपी एग्रीमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त पिआरपी एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए (नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको एमसिसी फन्डिङ (नेपालको योगदान समेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम आयकर छुट दिने र यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ इम्प्लीमेन्टेसन लेटर मेकानिजम्स टु इम्प्लीमेन्ट टाक्स एक्जाम्सन अफ एमसिसी फन्डिङ विषयक कार्यान्वयनपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय आगामी भदौ १० देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने मेन्टी भिजिट टु एसपीएएन मलेसिया फर रेगुलेटरी रिफर्म इन नेपाल प्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
आगामी असोज ६ देखि १७ गतेसम्म डेनमार्कको कोपेनहेगनमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन्स सिनियर नेसनल प्लानर्स कोर्स फर नेसनल प्लानर्स फ्रम ट्रुप एन्ड पोलिस कन्ट्रीब्युटिङ कन्ट्रीज् (टि/पिसिसिएस) विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक सेवामा मालसमान निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।
साथै, उहाँका अनुसार नेपालमा ‘द युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस–युएनओपिएस’ को कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी संलग्न ‘लेटर्स अफ एक्सचेन्ज’ स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरी उक्त आदानप्रदानपत्र युएनओपिएसमा पठाउन परराष्ट्र सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ जिल्ला साविक थानकोट महादेवस्थान गाविस वडा नं ८ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि र वडा नं २ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका–५ वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका, काठमाडौँलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसैगरी युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिका–३ मेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३ दशमलव ३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडलाई इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि धादिङ जिल्लाको रुविभ्याली गाउँपालिका–४ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३ दशमलव ६३२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
आगामी साउन २६ देखि २७ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने इवा इन्टरनेसनल वर्कशप अन क्लाइमेट इन्ड्युस्ड ल्यान्डसाइड्स एन्ड सस्टेनेवल रिकभरी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकलाई स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने बुलु सुदूरपूर्व चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सञ्चालन हुने २८ औँ युपीयु कंग्रेस कार्यक्रममा आगामी भदौ २३ देखि २९ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ ।
सरकारले बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेको भने राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ स्वीकृत गरेको राससले जनाएको छ ।
