दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), ४ साउनः न्यून बजेटका कारण महाकाली ‘करिडोर’ निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । बजेट अभाव, रूख कटानलगायत कारणले करिडोर निर्माणको काम सुस्त छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिडोर निर्माणका लागि रु २२ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–टिङ्कर सडक) योजना कार्यालयका योजना प्रमुख दीपक सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
“योजनाअन्तर्गत कार्यालयले रु डेढ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेट न्यून छ, यसले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था छैन ।”
यही परिमाणमा बजेट प्राप्त भए उक्त करिडोर निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्ने प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटरमध्ये अझै ५४ किलोमिटरमा ‘ट्र्याक’ खोल्न बाँकी छ । करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा करिब २७ किलोमिटर, बैतडीमा नौ र दार्चुलामा १८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ ।
करिडोरको हालसम्म करिब पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । विभिन्न स्थानमा कालोपत्रका लागि ठेक्का भएर काम चलिरहेको भए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिने अवस्था नभएको प्रमुख सुनारले बताउनुभयो । दार्चुलाको मालिकार्जुन र खलङ्गा–हिकिला खण्डमा सडक कालोपत्रका लागि काम भइरहेको छ । महाकाली करिडोर योजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटरमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेलधुरामा ५८, बैतडीमा १४४ र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक पर्छ ।
तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । प्रमुख सुनारका अनुसार करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर र दार्चुलामा १२१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । यसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा २८, बैतडीमा ११४ र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सुरु भएको सो करिडोर सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलालाई जोड्दै नेपाल–चीन सिमानामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म ४१३ किलोमिटर लामो छ । यो सडकवाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब आठ लाख जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारणा व्यापारिक महत्व अझ धेरै छ । आयोजनाको सुरुको कुल लागत अनुमान रु १८ अर्ब १६ करोड रहेको थियो ।
राससका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभाव, रूख कटानलगायतका प्रक्रियागत समस्याले योजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ ।
