२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति ग-यो । उक्त नियुक्तिप्रति त्यसबेलादेखि नै कानुनी, राजनीतिक र नैतिक विवादहरू उठ्दै आएका थिए । अहिले झन्डै साढे चार वर्षपछि, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ती सबै नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्दै गरेको फैसला पुनः विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।
यो फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको गम्भीर अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा २९२ अनुसार, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्राप्त भएपछि संसदको संयुक्त सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन अनिवार्य व्यवस्था छ । तर अध्यादेशमार्फत सो प्रक्रिया नै निष्क्रिय बनाउँदै, बहुमतका आधारमा गरिएका ती नियुक्तिलाई अहिले सर्वोच्चले वैधता प्रदान गर्नुले संसदीय सुनुवाइको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कानुनी विवेक प्रयोग गर्दै कुनै फैसलामा पुग्न सक्छ, तर संवैधानिक न्यायालयको भूमिका केवल कानुनको अक्षर व्याख्या गर्नु मात्र होइन, संविधानको मर्म, मूल्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रक्षासमेत गर्नु हो । न्यायिक व्याख्या जनआस्था र लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सर्वोच्चको यो फैसलाबाट भने, संविधानवादको मूल आत्मालाई आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यस फैसलाले संसदीय अभ्यासको भविष्य, शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन र न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमाथि असर पारेको छ । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका— यी तीनै अंगहरूको परस्पर सन्तुलन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो । तर कार्यपालिकाले संसदको अपहेलनासहित संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी निर्णय गरेपछि त्यसलाई न्यायालयबाट वैधानिकता प्रदान हुनु, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा पारस्परिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तसँग मेल खान गाह्रो छ ।
यस्ता फैसलाले केवल कानुनी व्याख्या मात्र होइन, भविष्यमा देखिने संवैधानिक अभ्यासहरूमा समेत असर पार्न सक्छन् । यदि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन र पारदर्शिता कायम नराखिएको खण्डमा, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वयं कमजोर बन्छ । विशेषतः जनप्रतिनिधिबाट गठन हुने संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया निष्प्रभावी बनाइनु लोकतन्त्रमा जनताकै सहभागिता कमजोर पार्नु हो ।
यसैले, आजको आवश्यकता केवल कानुनी वैधताभन्दा माथि उठेर संवैधानिक नैतिकता, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनविश्वासप्रति संवेदनशील हुने हो । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन र बहुमतमा सीमित हुँदैन, त्यो प्रक्रियागत न्याय, पारदर्शिता र जनताप्रति उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ । त्यसलाई संस्थागत बनाउने जिम्मेवारी न्यायालयको पनि उत्तिकै हुन्छ ।
अन्ततः, संविधान कुनै सरकार वा अदालतको होइन, सम्पूर्ण जनताको साझा दस्तावेज हो । त्यसको संरक्षण र सम्मानमा गरिने हरेक निर्णयले राज्यका मूल संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्छ, कमजोर होइन । वर्तमान फैसलाले देखाएको अपूर्णता भविष्यमा सुधारको अवसर होस्, जनविश्वास गुमाउने आधार नबनोस् । बृहत इजलास गठन गरेर हुन्छ कि अन्य कुनै न्यायिक पुनरावलोकनका माध्यमबाट हुन्छ यस विषयको उचित निरुपण हुन जरुरी छ ।
