काठमाडौँ, १८ असारः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सुन्तुलन कायम हुने किसिमको बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक-२०८२’अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले मन्त्रालयलाई प्राप्त ‘सिलिङ’को परिधिभित्र रही भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक अनुपातका आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सिलिङबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु नौ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा रु १५ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक अर्ब १९ करोड ६५ लाख गरी बजेट विनियोजन गरिएको सभालाई जानकारी गराउनुभयो ।
“आगामी आव २०८२/८३ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा कुनै पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस नभएकामा आभार प्रकट गर्दछु । यहाँको सुझावले मन्त्रालय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको अधिकांश रकम मुख्य केही जिल्लामा मात्र विनियोजित देखिएकाले बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको जिज्ञासा उठ्यो । सोह्रौँ आवधिक योजनाको रुपान्तरणकारी रणनीतिअनुरुप प्रमुख सहरी केन्द्रहरू र प्रादेशिक राजधानीहरूलाई मौलिक पहिचानसहित आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएकाले सोहीअनुसार ती सहरी केन्द्रहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो ।”
सङ्घीय संसद्, मन्त्री आवास र अति विशिष्ट तथा विशिष्ट महानुभावहरूको आवास व्यवस्थापन, सिंहदरबार परिसरभित्रका कार्य, बञ्चरेडाँडामा निर्माणाधीन स्यानिटरी ल्याण्डफिलसाइट निर्माणलगनयत कार्यक्रम बागमती प्रदेशमा रहेकाले अन्य प्रदेशको तुलानामा बागमतीमा केही बढी बजेट देखिन गएको मन्त्री सिंहले स्पष्ट पार्नुभयो ।
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित केही आयोजनाहरू विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरू, निश्चित प्रदेशका निश्चित नगरपालिकामा मात्र लागू भएकाले केही शीर्षकमा असन्तुलन रहेको देखिए पनि समग्रमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम रहने गरी मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
“राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिअनुरुपका मुख्य सहरी आर्थिक कोरिडोरको रूपमा रहेको इटहरी–दमक–काँकडभिट्टा; बुटवल–भैरहवा; भीमदत्त–अत्तरिया– धनगढी क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिइएकाले सो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहुँच र प्रभावको आधारमा बजेट विनियोजन नभई आवश्यकताका आधारमा भएको छ । बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट साना प्रकृतिका आयोजनाको माग अत्यधिक रहेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित स्थानीय तहबाट माग भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिको हो ।”
ती आयोजनाहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड–२०८० को परिधिभित्र रही रु एक करोडदेखि रु तीन करोड बजेट बराबरका कार्यक्रम प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयबाट र रु एक करोडसम्म बजेट भएका कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री सिंहले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ सहरको योजनाबद्ध विकासका लागि नयाँ सहर आयोजनाको सुरुआत भएको, अन्य सहरहरूमा पनि सहरी विकासको आवश्यकता महसुस गरी नयाँ सहर, ‘स्मार्ट सिटी’ को परकल्पना गरिएको तथा हिमाली बस्तीको छनोट भएकामा सीमित स्रोतका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० नयाँ सहरमा कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता दिई बाँकी स्थानमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
“सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत फुसको छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्दा तराई र पहाडमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर हुन गएको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमार्फत जस्तापाताको विकल्पको अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेकाले उक्त अध्ययनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अन्य सामग्री प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई आगामी आवमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको सहरी विकास, आवास, भवन तथा स्थानीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने योजनालाई साकार पार्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिमा मन्त्रालय अग्रसर रहेकाले यस बजेटलाई समर्थन गरिदिनुहुन मन्त्री सिंहले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । 
