मुस्ताङ, १२ असारः कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गरेबापतको उपयोग कर कसले उठाउने भन्ने विवाद र समस्याको निदान भएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)अन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले मुस्ताङमा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेबापत उपयोग दस्तुर (कर) उठाउन थालेको हो ।
एक्यापले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित संरक्षण व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा कालीगण्डकी नदीमा प्राकृतिक स्रोतको न्यूनतम मापदण्डमा रहेर प्रधान कार्यालयले नदीजन्य उत्खननको सिफारिस दिने गरेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा विसं २०७८ असार २९ गते कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिइएको थियो । सर्वोच्चले कालीगण्डकी नदीको बहाव रोक्ने, प्रदूषण गर्ने, ढुङ्गा गिटी, बालुवाको उत्खनन्जस्ता काम नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक ११ गते उक्त रिट निर्देशनात्मक आदेशसहित खारेज गरेको थियो । त्यसपछि संरक्षित क्षेत्रमा नदीजन्य स्रोतको उपयोगका लागि उत्खनन मार्ग खुलेको हो ।
एक्याप क्षेत्रमा नदीजन्य उत्खनन गर्दा स्थानीयस्तरको उपयोग र आवश्यकतालाई हेरेरमात्रै समितिले उत्खनन सिफारिस गर्नेछ । बर्सेनि असार, साउन र भदौमा नदी उत्खननमा रोक लगाइने एक्यापले जनाएको छ ।
यसैबीच, कास्की जिल्ला अदालतले कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिका वडा नं ८ र ९ को सिएमसीले सरोकारवालालाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेका रिट निवेदन २०७७ साल मङ्सिर ३० लाई खारेज गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा एक्यापको क्षेत्र पर्ने नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन गर्दा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने फैसला सुनाएको थियो ।
यसअघि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ र ९ का संरक्षण व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक्याप प्रधान कार्यालय र फेवा निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई विपक्षी बनाई एक्याप संरक्षित क्षेत्रको नदीजन्य क्षेत्रमा उत्खनन गराउँदा गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै मिति २०७७ साल मङ्सिर ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
पालिकाले ठेक्का लगाउँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अनि एक्यापले दोहन रोक्ने प्रयास नगरेको आरोप लगाइएको थियो । कास्की अदालतले माछापुच्छ्रे सिएमसीले दर्ता गराएको रिटउपर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको नदीजन्य उत्खनन सङ्घीय कानुनअनुसार हुने आदेश दिएको हो ।
यसै फैसलालाई कानुनी आधार बनाएर मुस्ताङमा एक्यापले सङ्घीय कानुन र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ बमोजिम हुनेगरी कालीगण्डकीको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरणको स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउने अधिकार सम्बन्धित सिएमसीलाई नै प्रोत्यायोजन गरिएको हो । एक्याप जोमसोमले सङ्घीय कानुनमा टेकेर मुस्ताङमा स्थानीय तह प्रशासन, जिसस र सरोकारवाला निकायलाई यस सम्बन्धमा सहमतिमा ल्याएको कार्यालय प्रमुख गुप्तको भनाइ छ ।
एक्याप क्षेत्राधिकारको कालीगण्डकी नदी उत्खनन स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउनका लागि सम्बन्धित सिएमसीले एक्याप कार्यालयको रोहबरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट अनुमति लिनुपर्ने कार्यालय प्रमुख गुप्तले उल्लेख गर्नुभयो ।
एक्यापले मुस्ताङको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सिएमसी)हरुलाई नदी स्रोतको दस्तुर उठाउन अख्तियारी दिएपछि हालसम्म पाँच वटा समितिले स्थानीय उपयोगका लागि नदीजन्य दस्तुर उठाउन थालिसकेको कार्यालय प्रमुख गुप्तको भनाइ छ ।
इलाका संरक्षेत्र क्षेत्र कार्यालयअन्तर्गत जोमसोम, मार्फा, कोवाङ, कुञ्जो र लेते समितिले नदीजन्य स्थानीय उपयोग दस्तुर उठाउन थालेको कार्यालय प्रमुख गुप्तले जनाउनुभयो ।
यसअघि कालीगण्डकी नदी उत्खननसम्बन्धी मुद्दा परेपछि मुस्ताङमा नदी उत्खननमा कानुनी जटिलता खडा भएको थियो । यसैका बाबजुद मुस्ताङमा आन्तरिक रुपमा कालीगण्डकी नदी दोहन भइरहेको थियो । स्थानीय गाउँमुखिया र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुन मिचेर मनोमानी कालीगण्डकी उत्खननको कर उठाउँदै आइरहेका थिए ।
मुस्ताङमा प्राकृतिक नदीजन्य स्रोतको समुचित उत्खनन नहुँदा मुस्ताङका कालीगण्डकी नदी उकास बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । नदी उकासले मुस्ताङका १३ गाउँ कालीगण्डकी नदी कटानको उच्च जोखिममा छन् ।
