काठमाडौँ, १० असार : गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपलब्ध स्रोतको सीमामा रहेर बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बजेटको सीमाका कारण शतप्रतिशत माग सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“स्वाभाविक रुपमा हाम्रा माग र आवश्यकता धेरै छन् । तर हामीसँग स्रोत र साधनको सीमितता छ । त्यही सीमितताका बीच उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकीकरण गरेर अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र गृह मन्त्रालयका लागि कुल रु दुई खर्ब आठ अर्ब २४ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकामा चालुतर्फ रु एक खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“यो रकम गत आवको विनियोजनभन्दा बढी हो । यसमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा मात्र रु १०९ अर्ब विनियोजन भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५२ दशमलव तीन प्रतिशत हो”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
सुरक्षाकर्मीको तलब भत्तामा नै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने तथा त्यसबाहेक अन्य अनिवार्य दायित्वमा ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा सोबाट बचत भएको रकम मात्र अन्य कार्यमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले न्यून स्रोत र साधनका भरमा काम गरिरहेका उल्लेख गर्दै दुवै निकायका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । चालु आवमा उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रहेर केही पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव गरेको उहाँको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासमा तीनवटै तहको लागत साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेगरी रु ४० करोड विनियोजन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“प्रहरी चौकीको स्तरोन्नति र इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ, देशभरबाट धेरै मात्रामा यस्ता संरचना निर्माण र अस्थायी प्रहरी चौकी राख्ने, अस्थायीलाई स्थायी गर्ने र स्थायीलाई स्तरोन्नति गर्ने माग आएको छ । मन्त्रालयले यसलाई प्राथमकितामा राखेको छ,” गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “यी माग क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हाम्रो नीति छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायमा सरुवा तथा बढुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरेको बताउनुभयो । यसबारे सदनले व्यापक छलफल गरी चाँडो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“दुवै सुरक्षा निकायमा लामो समयदेखि सवारी साधन खरिद हुन सकेको छैन । धेरै पुराना सवारी साधन रहेको अवस्था छ । जसका कारण तोकिएको समयमा सुरक्षा निकायको उपस्थितिका लागि समस्या परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा निकायको अनिवार्य आवश्यकताका लागि नेपाल प्रहरीका लागि रु ३५ करोड १० लाख र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि २१ करोड पाँच लाख रकम विनियोजन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । यद्यपि, यसबाट पनि सुरक्षा निकायको आवश्यकताको पूर्णरुपमा सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।”
यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको आधारका रुपमा विकास गर्दै लगिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । जनताले प्राप्त गर्ने सेवा लिन हरेक ठाउँमा विभिन्न प्रकृतिका कार्ड देखाउनुपर्ने आवश्यकताको अन्त्यका लागि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि दर्ता हुने र नवीकरण गर्ने कार्य वडास्तरबाटै हुँदै आएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
डोटी, बझाङ र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आकलनको काम अगाडि बढेको र हालसम्म पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका ७४ हजार २३५ घरधुरीको विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“अस्थायी आवास निर्माण गर्न हालसम्म जाजरकोटमा रु एक अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु सात करोड, बाजुरामा रु १० करोड ५० लाख, बझाङमा रु २३ करोड ५० लाख र अन्य विपद् प्रभावित जिल्लामा रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् सामग्री भण्डारण गर्ने गरी गोदाम घरको अवधारणालाई अगाडि बढाएको बताउनुभयो । “आवश्यक विपद् सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि सहयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशस्तरमा स्थापित गोदामघर प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, कारागारमा कैदीबन्दीहरुलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक सेवासुविधाको वृद्धि गरी न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार संवेदनशील रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । “कारागार भवनहरू क्रमशः निर्माण तथा मर्मत गर्ने नीतिअनुरूप केन्द्रीय कारागार भवन निर्माण नुवाकोट (तेस्रो चरणको कार्यका लागि) रू ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साथै, कारागारलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्न सीपमूलक तालिम, उद्यमका लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ । खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।”
गृह मन्त्रालयका लागि उपलब्ध बजेट विनियोजन गर्दा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न शान्तिसुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । समग्र सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण, गृह प्रशासनको सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण, मानव पुँजी व्यवस्थापन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग र तहगत सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने कार्यलाई आधार बनाइएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ ।
“म स्वयंले सोच गरेका उल्लिखित आधारभित्रका धेरै गर्नुपर्ने विषयहरु स्रोतको सीमाका कारण छुटेका छन् । गर्नुपर्ने सबै कार्यहरु यसै वर्ष गर्न सम्भव भएको छैन । छुटेका कार्यहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षहरुमा क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नेगरी कार्यान्वयनको खाका समेत बनाइसकेका छौँ, जसले विनियोजित रकम खर्च नहुने वा गलत रुपमा खर्च हुन सक्ने सम्भावनालाई अन्त्य गर्नेछ ।”
