काठमाडौँ, ६ असार : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीला देवी गड्तौलाले चाँडै विनियमावली बनाएर पीडितलाई न्याय दिने बताउनुभएको छ ।
आयोगले आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा उहाँले नयाँ विनियमावली बनाउनका लागि आवश्यक छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
“सरकारले हामीलाई ऐन दिएको छ । अब त्यही ऐन टेकेर नयाँ विनियमावली बनाउनुछ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर चाँडै काम थाल्ने छ ।”
सूदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्वप्रमुख तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य शर्मिला त्रिपाठीले तेस्रो पटक गठन गरिएको आयोगले बेपत्ता परिवारको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडाको भोगाइ धेरै भएकोले अब काम सम्पन्न गर्न तिर अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“आयोग बन्दछ । अनि हामीलाई बोलाउँछ । फेरि हामीले आफ्नो पीडाका कुरा भन्छौँँँ । अनि हामीलाई थप पीडा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब आयोगले बोलाउने मात्र होइन काम गर्नुपर्दछ ।”
उहाँले छोरोछोरीलाई जेनतेन पढाए जागिर पाउन समस्या भएकोले छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरेर जागिरको सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले आयोग पहिले जस्तो नभएर कार्यमा केन्द्रित भइ पीडितका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शान्तराज मुल्मीले पीडितका आँशु पुछ्ने काम बन्द गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो । मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले नियम र काननभन्दा आपसी सहमतिअनुसार आयोगले काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारको भन्दा जनताको बलमा काम गर्न आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले आयोगले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका छन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्य केशव खनालले बेपत्ता पारिएकालाई वर्गीकरण गरेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । अर्का पीडित ओखलढुङ्गाका ताराबहादुर सुनुवारले आफ्नो छोरो १९ वर्षदेखि हराएको हुँदा खोजी गर्न आग्रह गर्नुभयो । “छोरो १९ वर्षदेखि हराएको छ । यदि छोरो मरेको छ भने हामी काजक्रिया गर्छौं, बाँचेको छ भने छोरो अझ आएको छैन”, सुनुवारले भन्नुभयो ।
काठमाडौँकी रुवि श्रेष्ठले आफ्नो परिवारका तीन जना बेपत्ता भएकाले राज्यले अझै न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले राज्य र विद्रोह पक्षबाट पीडित भएका आफूहरु मिलेको भन्दै सरकारले अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गोरखाकी लक्ष्मी कोइरालाले आफ्नो श्रीमान् विसं २०५४ देखि बेपत्ता भएकाले बेपत्ता बनाउन आदेश दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीले आयोगले आत्मसम्मानमा चोट नलाग्ने गरी न्याय गरिने बताउनुभयो । उहाँले सातवटै प्रदेशमा गएर पीडितका कुरा सुनेर कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर आफूहरु सक्रिय रहने बताउनुभयो । आयोगमा हालसम्म बेपत्ता परिवारका दुई हजार ५४२ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
