नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक नगर्दै चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहदेखि रसुवागढी नाकाका विभिन्न गोदामघरमा विद्युतीय गाडीको लावालस्कर देख्न सकिन्थ्यो । व्यवसायीहरू बजेट भाषणपछि यातायातको साधनमा कर बढ्ने आँकलन गरिरहेका थिए र बढी नाफा कमाउने लोभमा अत्याधिक विद्युतीय गाडी चिनियाँ नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइरहेका थिए ।
एउटा कुरा के निश्चित हो भने नेपाल सरकारले पर्यवरण संरक्षणको मुद्धालाई गम्भीर रुपमा लिइरहेको छ र अबको विश्वव्यापी लहर पनि पर्यावरण जोगाउन विद्युतीकरणका लागि अगाडि बढ्नेतर्फ अग्रसर नै छ । व्यापारीहरूको आशंका विपरीत आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय र हाइब्रिड सवारी साधनहरूको लागि विद्यमान कर दरमा कुनै परिवर्तन भएन । नयाँ ऊर्जा सवारी साधनहरूमा आयात शुल्क बढाउन सक्ने पहिलेको अनुमान टुटेपनि स्वच्छ ऊर्जा र दिगो यातायातप्रति नेपालको एउटा चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको जोडदार प्रोत्साहनका कारण नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको बजार द्रूत गतिमा बढेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा निजी यात्रुवाहक कारहरूको २५ प्रतिशत त विद्युतीय सवारी साधन बनाउन लक्ष्य लिएको छ भने सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ९० प्रतिशत पुर्याउने योजना छ । २० वर्षभन्दा पुराना इन्धन सवारी साधनहरू स्क्र्याप गर्नु अनिवार्य छ भने केही स्थानीय सरकारहरूले नयाँ ट्याक्सीहरू विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् । बैंकहरूले सवारी साधनको मूल्यको ९०% सम्म विद्युतीय सवारी साधन खरिद ऋण पनि दिनसक्छन् ।
नेपालले जलवायु प्रतिबद्धतामा थप स्पष्ट पारेको छ कि सन् २०३५ सम्ममा नयाँ ऊर्जा सवारी साधनको अनुपात ९५ प्रतिशतसम्म बढाउने उल्लेख छ । तीमध्ये निजी मोटरसाइकल र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमा नयाँ ऊर्जा सवारी साधनको अनुपात ९५ प्रतिशत पुग्नेछ भने व्यावसायिक बसहरूमा नयाँ ऊर्जा सवारी साधनको अनुपात ९० प्रतिशत नै पुग्ने लक्ष्य छ । हाल नेपालमा नयाँ ऊर्जा सवारी साधनको समग्र अनुपात केवल १२.३८ प्रतिशत मात्रै छ ।
नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रश्रय दिएर देशको लागि अर्थतन्त्र र वातावरणीय संरक्षण जस्ता बहुमूल्य फाइदाहरू सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने तथ्यका साथै नेपालको ऊर्जा संरचनासँग विद्युतीय सवारी साधनहरूको अनुकूलतालाई पनि महत्वमा राखेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत स्रोतहरू प्रशस्त हुनुका साथै बिजुलीको मूल्य कम छ । यसको ९०% बिजुली आपूर्ति जलविद्युतबाट आउँछ । स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यापक प्रयोगको लागि बलियो आधार प्रदान गर्दछ । नेपालको सडकमा चल्ने हरेक विद्युतीय कार परम्परागत तेलमा होइन, हिमाल नदीहरूबाट प्रवाह हुने बिजुलीमा निर्भर गर्नेछ ।
पूर्वाधार बाधक
विश्वव्यापी माग र सचेतनाका बाबजुद नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको विकासको लागि पूर्वाधार नै सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ । नेपालले देशभरि लगभग ४०० चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माण गरेको छ जसमध्ये सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशनहरूको हिस्सा १५% भन्दा कम छ ।
समग्र विद्युतीय सवारी साधन विकास लक्ष्य हासिल गर्न, नेपाल सरकारले ९.२ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने देखेको छ जसमा विद्युतीय बस, ट्रलीबस, विद्युतीय रेलवे प्रणाली आदिका लागि लगानी योजनाहरू समावेश छन् साथै ब्याट्री रिसाइक्लिंगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र २०३० सम्ममा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ । यसले २०३५ सम्ममा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र नयाँ ऊर्जा सवारी अनुकूलन मापदण्डहरू लागू गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
नेपाली अटोबजारमा भारत र चीनको प्रतिष्पर्धा
सवारी साधनको माग, स्तरोन्नति र विविधीकरण हुँदै जाँदा पहिले नेपाली अटोमोबाइल बजारमा प्रभुत्व जमाएका मारुति, टाटा र महिन्द्रा जस्ता भारतीय-निर्मित कारहरूले आफ्नो बजार प्रभुत्व गुमाउँदैछन् । चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनहरू भने मूल्य, विविध मोडेल र स्मार्ट कन्फिगरेसनहरूका कारण उपभोक्ताको आवश्यकतासँग मिल्दै गएको छ । बीवाईडी, छाङआन डीप ब्लू, एमजी, ज्याक, स्याओफिङ र किङ लोङ जस्ता चिनियाँ विद्युतीय सवारी ब्रान्डहरूले दक्षिण कोरिया र भारतका परम्परागत अटोमोबाइल ब्रान्डहरूलाई प्रतिस्थापन गरेका छन् र नेपालको विद्युतीय सवारी साधन बजारमा शीर्ष स्थान ओगटेका छन् ।
नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई जोडदार रूपमा प्रवर्द्धन गर्न आयात शुल्क घटाएको पृष्ठभूमिमा भन्सार तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२३-२०२४ मा आयात गरिएका विद्युतीय सवारी साधनहरूमध्ये चीनबाट विद्युतीय सवारी साधनहरू लगभग ७० प्रतिशत थिए । चीन-नेपाल केरुङ बन्दरगाहले महत्त्वपूर्ण हबको भूमिका खेलेको छ । २०२४ मा विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात मात्रा ६,००० भन्दा बढी थियो । बन्दरगाहले नयाँ ऊर्जा सवारी साधनहरूको लागि २४-घण्टे हरितच्यानल स्थापना गरेको छ र अग्रिम घोषणा र तत्काल निरीक्षणको नीति लागू गरेको छ, जसले भन्सार निकासी समय ५० प्रतिशतले घटाएको छ । चीन र नेपालले सडक-रेल यातायात मोडलाई पनि अनुकूलन गरेका छन्, जसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरूले चिनियाँ उत्पादन आधारबाट नेपाल बजारमा केवल १० दिन लिन्छन्, रसद लागत ३० प्रतिशतले घटाउँछन् ।
चीन र नेपालबीच नयाँ जमिन-समुद्री यातायात च्यानल खोलिएको छ । छोङछिङ सीमापार राजमार्ग बसहरू सिधै ८ दिनमा काठमाडौं पुग्छन् जुन परम्परागत समुद्री यातायातभन्दा ३० दिन छोटो छ । यसका साथै, चाइना स्यामन चिनलोङ अटोमोबाइल बडी कम्पनी लिमिटेड र नेपाल कोसी एनके अटोमोबाइल प्राइभेट लिमिटेडले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गर्न ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (लगभग १६ करोड १० लाख युआन) लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एसेम्बली प्लान्टको प्रविधि र उपकरणहरू चीनबाट आयात गरिनेछ र प्रत्येक वर्ष ५,००० भन्दा बढी व्यावसायिक विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने योजना छ ।
नेपाल सरकारको नीतिगत लचकताका कारण चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूले उच्च लागत-प्रभावकारिता, रसद नवप्रवर्तन र स्थानीय उत्पादनको आधारमा दुई देशबीचको सहयोग क्षेत्र विस्तार गरेको छ । उत्पादन-प्रविधि-ऊर्जा-बजारको पारस्परिक लाभ, जित-जित र हरित पर्यावरणको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
(आर्थिक दैनिक रिपोर्टर वाङ पाओखुनको अनूदित सामग्री)
