काठमाडौँ, २९ जेठ : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले विदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली काठलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ को सुझाव र समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे आज छलफल भएको थियो ।
सो छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “मावन वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, स्वदेशी काठको उपयोगितामा क्रमशः नीतिगत सुधार गर्दै लैजाने काम भइरहेको छ, केही ऐन नियमावली संशोधनका क्रममा छन् ।” आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वन, वातावरण, वन्यजन्तुसम्बन्धी धेरै विषय समावेश गरिएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शाहीले व्यक्त गर्नुभयो ।
आगामी आार्थिक वर्षको बजेटमा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूख कटान गर्नु पूर्व पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था र सुकेका, ढलापडा रूख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउने भनिएको छ । सांसद जगतबहादुर पार्कीले नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै मलेसिया र बङ्गलादेशलगायतका देशबाट हुने काठ आयात रोक्नुपर्नेमा मन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारले बजेटमार्फत देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि गर्न पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापनार्थ प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सांसद उदयबहादुर बोहराले भन्नुभयो, “बाँदर र बँदेलले किसानको बाली खाइदिएर दिनु दुःख दिएको छ, यो वन्यजन्तु र किसानबीचको समस्या सरकारले जतिसक्दो चाँडो प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्छ ।” सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन डढेलो र मुलुकमा उत्पादित काठको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
