काठमाडौँ, १९ जेठ : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट यथार्थपरक भएको बताउनुभएको छ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आगामी आवको बजेटका सम्बन्धमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले आफूले लोकप्रियभन्दा पनि यथार्थमा आधारित भएर बजेट निर्माण गरेको बताउनुभयो ।
“नेकपा (एमाले) बाट बनेको अर्थमन्त्री हुँदा लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ भन्ने मानसिकता छ, तर यसपटक मैले लोकप्रियताको खोजीभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट बनाउने प्रयास गरेको छु”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “के गर्दा लोकप्रिय भइएला भन्दा पनि के गर्दा अनुशासित भइएल, स्रोत व्यवस्थापनको दायरा कसरी बढाउन सकिएला र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने सोचमा केन्द्रित भइ बजेट निर्माण गरेको छु ।”
उहाँले बजेट सम्बन्धमा आएका सबै विचारलाई आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “बजेटका स्रोत व्यवस्थानका सीमालाई ख्याल गरेर बजेट निर्माण गरिएको छ । अनिवार्य दायित्वको आकार बढेको छ तर त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ र विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन पनि गरिएको छ”, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीका क्षेत्र बढाउने गरी बजेट आएको दाबी गर्नुभयो । “आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ, अर्थतन्त्रमा गतिशिलता बढाउनेछ भने उत्पादन बढाउन र रोजगारी सृृजनामा पनि काम गर्नेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
आफू बजेटबारे आएका प्रतिक्रियाबाट आशावादी बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफ्नो कर्तव्य बजेट कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्नुभयो । “एक थान बजेट प्रस्तुत गरेर मेरो कर्तव्य पूरा भएको छैन, यसको कार्यान्वयन पनि मेरो जिम्मेवारी हो । बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा गर्नेमा मैले ध्यान दिनेछु”, अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले आगामी आवको बजेट अर्थतन्त्र पुनःसंरचनाको औजार भएको बताउनुभयो । उहाँले चालु आवको तुलनामा कम्तीमा २० खर्बदेखि २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउनु स्वभाविक भए पनि यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्दा कम आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेटमा छ प्रतिशत आर्थिक वृृद्धिको लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन भए त्यो लक्ष्य पूरा हुने धारणा राख्नुभयो । “हामीसँग आयोजना बैंक भए पनि लथालिङ्ग अवस्थामा थियो, अहिले सो बैंकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना राख्नै नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौँँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय हुने नाममा अनावश्यक आयोजनामा बजेट समावेश गर्ने प्रवृत्ति हटाउन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । “राजनीतिक नेतृत्वले थोरै आयोजना प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नराख्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको समस्या नै लोकप्रियतावाद हो, अहिले लोकप्रिय हुने चाहनाले भविष्यमा अलोकप्रिय बनाउँछ । त्यसैले अहिले अलोकप्रिय भए पनि भविष्यलाई हेरेर काम गर्न आवश्यक छ ।”
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ल्याएको बजेटले उत्पादन वृृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने विषय उल्लेख गरे पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालनका विषयमा पहल नगरेको बताउनुभयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा रु ४० खर्ब डुबेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्थमन्त्रीले अझै पनि बजेट संशोधन गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुने गरी आएको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेट निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने गरी आएको छ, निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।”
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो । बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरिरहेका कानुन सुधारमा सरकारले देखाएको अग्रसरता र लगानीसम्बन्धी लिएका नीति निजीक्षेत्रमैत्री तथा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
डा अर्यालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति, आयोजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा, सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, रासायनिक मल, फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय बजेटमा समावेश भएको बताउनुभयो ।
“निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्ने र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको उपयोग र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने विषयले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
