वासिङ्टन, १६ जेठ : अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत तत्कालका लागि रद्द गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई शुक्रबार अनुमति दिएको छ ।
यो निर्णयले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले सुरु गरेको ‘प्यारोल’ कार्यक्रम (अध्यागमन हिरासतबाट रिहाइ) अन्तर्गत अमेरिका बस्दै आएका करिब पाँच लाख ३२ हजार व्यक्तिलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ ।
प्यारोल कार्यक्रमले ‘मानव अधिकारको गम्भीर समस्या भएका’ चार देशबाट प्रति महिना ३० हजार आप्रवासीहरूलाई दुई वर्षका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनमा कडा अडान लिएपछि उहाँको प्रशासनले यस महिनाको सुरुमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी लडाईंमा ती सुरक्षाहरू उल्टाउन कदम चालेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई मानवीय सुरक्षा समाप्त गर्नबाट रोक्न तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
अमेरिकी परम्परावादी समूहको प्रभुत्व भएको अदालतको आदेश अहस्ताक्षरित र व्याख्यारहित रहेको छ र आदेशमा तल्लो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय केतनजी ब्राउन ज्याकन र सोनिया सोटोमायोर, ले आदेशमा असहमति जनाउँदै करिब पाँच लाख गैरनागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन मासिने गरी आएको निर्णयले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले लेखेका छन्, “अदालतले आज यो मूल्याङ्कनलाई स्पष्ट रूपमा असफल बनाएको छ ।”
आप्रवासीहरूले अहिले दुइटा असहनीय विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो विकल्प अनुसार, उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने निर्णय गर्न सक्छन् र यसरी उनीहरूले ‘आफ्नो देशमा खतराहरूको सामना गर्न सक्छन् अर्थात् विनाशकारी ‘पारिवारिक अलगाव’ को अनुभव गर्न सक्छन् र सम्भवतः उनीहरूको दाबीको आधारमा उपचारको कुनै पनि न्यायको मौका पाउने छैनन् ।
दोस्रो विकल्पमा उनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेर सरकारी अधिकारीहरूको हातबाट निष्कासित हुने जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ ।
आप्रवासीको दर्जा खारेज गर्न प्रशासनलाई रोक लगाउने तल्लो अदालतले अध्यागमन कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा काम भइरहेको तर्क गरेको थियो ।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका लागि लाखौँ गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वाचाका साथ चुनाबी प्रचारलाई सशक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले भेनेजुएलाका सयौँ कथित गिरोहका सदस्यलाई एल साल्भाडोरको जेलमा पु-याउन युद्धकालीन अस्पष्ट कानुनको प्रयोग गर्नुभएको छ । (रासस/एएफपी)
