काठमाडौँ, १६ जेठ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेट मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप आए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको हो ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रु तीन खर्ब १५ अर्बको राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएन भने राजस्व सङ्कलन कठिन देखिन्छ । विश्वको वर्तमान परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण रु दुई खर्ब ३३ अर्ब बराबरको ऋण तथा रु ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदानको लक्ष्य सङ्कलन पूरा गर्न कठिन देखिन्छ ।”
बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ । रु तीन करोडभन्दा मुनिका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधि, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विषय प्रशंसनीय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन हुने विषय सहनिर सह्रानिय रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आर्थिक क्षेत्र सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय सकारात्मक छ । उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, दामासायी ऐनमा सामूहिक संशोधन, बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने विषय सकारात्मक छन् ।”
छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फिति कायम गर्न सोही अनुसारको सहजीकरण गर्नेगरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकामा चेम्बरले जोड दिएको राससले जनाएको छ ।
