काठमाडौँ, १६ जेठ : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले द्वन्द्वपीडित, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी पीडितका पक्षमा न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गड्तौलाले लामो समयदेखि बल्झिरहेको द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका पक्षमा संवेदनशील र उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोगलाई सहयोग गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पीडित पक्षको गोपनीयता र मानवीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी सत्यतथ्य, निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुहुने अपेक्षा गरेकी छु । तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गरी पीडितका पक्षमा जनमत तयार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याइदिनुहुन आयोगका तर्फबाट अनुरोध छ ।
आयोगको तर्फबाट यसअघि सम्पादन भएका कामलाई निरन्तरता दिई अघि बढ्ने जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहनुभएकी नवनियुक्त अध्यक्ष गड्तौलाले सदस्यहरूलाई प्रदेशगत रूपमा कामको जिम्मेवारी दिने र प्रवक्ता तोक्ने काम भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुभव र नजिरलाई समेत आत्मसात् गरी मौजुदा ऐन, नियम र प्राप्त कार्यादेशबमोजिम पारदर्शी एवं जवाफदेही ढङ्गबाट अघि बढ्न लागेको आयोगलाई सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति भएलगत्तै यसअघि सम्पादित कामको अध्ययनसहित विभिन्न पक्षसँगको छलफल तथा भेटघाटमा आयोग व्यस्त रहेको उल्लेख गर्दै सोही क्रममा आज सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट कार्यक्रम राखिएको अध्यक्ष गड्तौलाले स्पष्ट गर्नुभयो ।
आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीले आवश्यक जनशक्ति र तालिमको व्यवस्था हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै नियमावली, कार्यतालिका, कार्ययोजना र कार्यसञ्जाल तयार भएपछि निर्वाधरुपमा आयोगका कामकारबाही अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । आयोगको कार्यप्रकृतिअनुसार कानुन तथा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिको सक्रियतामा न्यायिक तथा गैरन्यायिक तरिकाले सत्य अन्वेषण तथा निरुपण हुने उल्लेख गर्दै सचिव ज्ञवालीले मनोसामाजिक परामर्शलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
प्रवक्ता सिर्जना पोखरेलले आयोगमा अहिले दुई हजार ५४२ वटा उजुरी फाइल रहेको बताउँदै उजुरीका लागि तीन महिनाको समयसीमा पुनः थप गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगका काममा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका सञ्चारकर्मीसँग नियमित रूपमा भेटघाट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘फोकल पर्सन’को व्यवस्था भइदिए समाचार सम्प्रेषणमा सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोगमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश र कम मधेस प्रदेशबाट उजुरी परेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पोखरेलले जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी बर्दियामा दुई सय ५९ र कम रसुवामा तीनवटा मात्र उजुरी परेको बताउनुभयो ।
