काठमाडौँ, १५ जेठ : स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसका लागि स्टार्टअपका लागि तीन प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु ७३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने र जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायत सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिने र यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरिएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बजेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिने र त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।
“औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिनेछ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइने
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिने, लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवद्र्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने बजेटमा जनाइएको छ । “वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङ्कर इन्भेष्टमेन्टको नीति लिइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार गरिने, लगानी बोर्डअन्तर्गत स्वचालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डले सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमासमेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि लगानी बोर्डअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिने सरकारको नीति छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तरराष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
त्यस्तै बजेटमा लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिने, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग रु सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र रु चार खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने तथा लगानी बोर्ड, नेपालका लागि रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।”
विशिष्ट प्रकृतिको सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट शेयर लिन पाउने
नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वीट शेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ । पाँचखाल र सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइने तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अघि बढाइने भएको छ । भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थरलगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ ।
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरिनेछ । साथै पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरू गरिनेछ । अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकीन गर्न माइनिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने जनाएको छ । प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गरिने, नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइने बजेटमार्फत जनाएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिने भएको छ ।
उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने र दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गरिने सरकारको नीति छ । बजेटमा प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण गर्न वायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । सिलगुढी–चारआली अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणस्थल निर्माण शुरू गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेजस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ । उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालय बजेट रु १० अर्ब १४ करोड
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । उहाँले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइने र नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीब्रता दिइने बताउनुभयो ।
“व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
उहाँले उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइन, कम्पनीको दर्तादेखि बर्हिगमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई सुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु २० बाट घटाई रु पाँच कायम गरिने छ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
