काठमाडौँ, १४ जेठ : उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रत्येक स्थानीय तहमा सहरी केन्द्र विकास गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ग्रामीण सहरीकरणअन्तर्गत गाउँमा सहरी सुविधा पुर्याउन ‘ग्रामीण सहरीकरण’ अवधारणाअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सानो सहरी केन्द्र (साना बजार, स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक भवन) विकास गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
यस योजनाले गाउँका बासिन्दालाई सहरी सुविधा गाउँमै उपलब्ध गराइने मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । “सहरी विकास मन्त्रालयले नेपालको दिगो र समावेशी सहरीकरणका लागि स्पष्ट खाका तयार गरेको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको गाउँ र सहरबीचको असमानता हटाई समग्र देशलाई आधुनिक, समृद्ध र व्यवस्थित सहरी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसका लागि हामीले निम्न अवधारणा र योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ हामीले गाउँ र सहरलाई जोड्ने गरी एकीकृत सहरी विकासको अवधारणा अघि सारेका छौँ ।
यसअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सहरी सुविधाहरू (जस्तैः सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा) पुर्याउने र सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना रहेको छ । यसले गाउँ र सहरबीचको खाडल कम गर्नेछ ।” उहाँका अनुसार नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले मध्यपहाडी क्षेत्रमा पर्ने १० वटा सहरलाई कम्तीमा एक लाख जनसङ्ख्यालाई आवास सुविधा प्राप्त हुने गरी ‘ल्याण्ड पुलिङ’ अवधारणामा नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
“स्मार्ट सिटी परियोजनाअन्तर्गत नेपालका प्रमुख सहरहरू (जस्तैः काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल) लगायत अन्य १० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न हामीले डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा, र व्यवस्थित यातायात प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ”, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “यसले सहरहरूलाई वातावरणमैत्री र आधुनिक बनाउनेछ । नेपाल सरकारले हालै नेपालको स्मार्ट सहरको रूपरेखा तय गर्न स्मार्ट सिटी इन्डिकेटर, २०८२ स्वीकृत गरको छ ।” “पुराना सहरहरूको संरचनात्मक र सामाजिक दुवै पक्षमा ध्यान दिएका छौँ ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, वीरगञ्ज, जनकपुरजस्ता पुराना सहरको संरचना जीर्ण भइसकेको र अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै गएको अवस्था छ ।
यसलाई समाधान गर्न हामीले विभिन्न कदम चालेका छौँ”, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “पुराना सहरहरूमा रहेका सम्पदाहरू (जस्तैः दरबार क्षेत्र, मन्दिर, चोक) को संरक्षण गर्दै तिनलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । यसले ती क्षेत्रको सांस्कृतिक महत्त्व जोगाउनुका साथै आर्थिक सम्भावना समेत वृद्धि गरिने छ ।”
सडक विस्तार र ढल व्यवस्थापनः पुराना सहरहरूमा सडक साँघुरो र ढल प्रणाली अव्यवस्थित रहेको भन्दै सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री सिंहका अनुसार सार्वजनिक यातायात र हरियाली प्रवर्द्धनअन्तर्गत पुराना सहरमा ट्राफिक जाम र प्रदूषणको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिइएको र हरियाली प्रवर्द्धनका लागि पार्क र खुला क्षेत्रहरूको निर्माण भइरहेको छ ।
सातै प्रदेशमा सन्तुलित सहरीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत ५४ वटा सहरहरूको नयाँ निर्माण तथा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेका रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “भौगोलिक उपयुक्तता ः नयाँ सहरहरूको निर्माण भौगोलिक रूपमा उपयुक्त ठाउँमा गरिनेछ । उदाहरणका लागि, तराईमा औद्योगिक सहर, पहाडमा पर्यटकीय सहर र हिमाली क्षेत्रमा पर्यावरणमैत्री सहरको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
यी सहरको विकास गर्दा ल्याण्ड पुलिङ अवधारणालाई अनिवार्य शर्तको रूपमा राखिएको छ”, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “आधारभूत संरचनाअन्तर्गत प्रत्येक नयाँ सहरमा आधारभूत सुविधाहरू (सडक, बिजुली, खानेपानी, अस्पताल, स्कूल) को व्यवस्था गरिनेछ र नयाँ सहरहरूलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ ।” उहाँका अनुसार हिमाली क्षेत्रको संवेदनशील वातावरणलाई ध्यानमा राखी हामीले विशेष रणनीति अपनाइएको छ । “पर्यावरणमैत्री सहरीकरण M हिमाली क्षेत्रमा सहरीकरण गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यहाँ हरित ऊर्जा (सौर्य र वायु ऊर्जा) को प्रयोग गरी बस्तीहरू निर्माण गरिनेछ”, मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना उच्च छ ।
त्यसैले, यहाँ पर्यटकीय सहरहरू (जस्तैः मुस्ताङ, मनाङ) को विकास गरिनेछ ।” हिमाली क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गरी स्थानीय बासिन्दालाई बजारसँग जोड्ने योजना रहेको भन्दै उहाँले यसले स्थानीय उत्पादन (जस्तैः जडीबुटी, स्याउ) लाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री सिंहले मन्त्रालयले गाउँ, सहरको भेद मेटाउने र सिङ्गो देशलाई सहरीकरण गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
