नविना अधिकारी
काठमाडौँ, जेठ ५
नेपालमा करिब ३४ प्रतिशत व्यक्तिले कुनै न कुनै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउनका लागि बनाइएको संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र लागत–प्रभावी संयन्त्रमा कर प्रणालीलाई लिइन्छ ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा तीन प्रकारका कर लाग्छन्, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर र मूल्य अभिवृद्धि कर । अन्तःशुल्क चुरोटको लम्बाइको आधारमा प्रतिहजार खिल्लीमा लगाइन्छ । फिल्टर नगरिएकादेखि ८५ मिमिभन्दा माथिका गरी पाँच स्तरका चुरोटमा तल्लो स्तरमा कम अन्तःशुल्क र माथिल्लो स्तरकोमा बढी अन्तःशुल्क लगाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ अनुसार फिल्टर नगरिएको (१००० एम)को चुरोटको अन्तःशुल्क ७ सय ५५, ७० मिमिसम्मको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको अन्तःशुल्क १ हजार ७ सय ४०, ७० मिमिदेखि ७५ मिमि सम्मको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको अन्तःशुल्क २ हजार ३ सय ७०, ७५ मिमि देखि ८५ मिमिसम्मको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको अन्तःशुल्क ३ हजार ६० रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी ८५ मिमिभन्दा माथिको (फिल्टर गरिएको) चुरोटको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा अन्तःशुल्क ४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
स्वास्थ्य जोखिम कर सबै स्तरका चुरोटको खिल्लीमा समान लगाइन्छ । यो २०१८ देखि शून्य दशमलव २५ पैसा प्रतिखिल्लीबाट लगाउन सुरु गरिएको हो । हाल शून्य दशमलव ६ पैसा प्रतिखिल्ली लाग्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर अन्य वस्तुहरूमा जस्तै समान १३ प्रतिशत लगाउने गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ । जुन भारत (५८%), पाकिस्तान (५२%), बंगलादेश (६७%) र श्रीलंका (६७%) जस्ता छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै न्यून हो । नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट सन् २०८१-८२ मा ३१.२० अर्ब राजश्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थका कारण लाग्ने रोगहरूको उपचारार्थ मात्र राज्यले बार्षिक करिब रु ४५ अर्बको आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष २८ हजार १ सय १० जनाको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगले मृत्यु हुने गरेको छ ।
सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन –२०६८, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली –२०६८ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका –२०७१ गरी तीनवटा कानून ल्याएपनि यसको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्यमा क्षति
सुर्तीजन्य एवं धूमपानले शरीरका हरेक अंगमा क्यान्सरको जोखिम बढाउने क्यान्सर रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्राडा विष्णुदत्त पौडेलका अनुसार, चुरोटमा ७ हजारभन्दा बढी रसायनहरू हुन्छन् । ६९ प्रकारको कार्सिनोजेन्स हुन्छन् । जुन शरीरका लागि घातक मानिन्छन् । जसले शरीरका हरेक अंगमा नकारात्मक असर पु-याउँछन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा करीब ४ हजारभन्दा बढी प्रकारका रासायनिक तत्वहरु पाइन्छन्, जसमध्ये २५० हाम्रो शरीरका लागि हानिकारक छन् र ५० भन्दा बढीले क्यान्सर निम्त्याउँछन् । खासगरी सुर्तीमा खोटो र कार्बन मनोअक्र्साईड जस्ता प्राणघातक रसायनहरु पाईन्छन् भने निकोटिन जस्तो धूम्रपानको लत लगाउने तत्व पनि पाइन्छ । त्यसैले नेपालमा मृत्युको दोस्रो ठूलो जोखिम कारक तत्वमा सुर्तीजन्य पदार्थ पर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ंरक्तनली विगार्ने, रक्तचाप, मुटुसम्वन्धी दीर्घरोग, हृदयाघात, मस्तिकमा असर, दम, फोक्सोे क्यान्सर, स्वासनली क्यान्सर, रगत तथा पाठेघरको क्यान्सर जस्ता रोग देखा पर्छ ।
के कर वृद्दिले उपभोक्ता घट्छन् ?
कर बढाउँदा मूल्यमा वृद्धि हुनाले सुर्तीजन्य पदार्थको क्रयशक्तिमा कमी आउँछ । जसले प्रयोगमा कमी ल्याउँछ । कर वृद्धिले मुख्यतया युवा वर्गहरू र न्यून आय भएका समूहहरूलाई प्रभावित पार्दछ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्नेहरूमध्ये धेरैजसो निम्न आय भएका मानिसहरू छन् । युवा पुस्ता माझ यसको प्रकोप बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्नु नेपालको लागि झनै प्रभावकारी नीति देखिन्छ ।
नेपालजस्तो न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा १० प्रतिशतले मूल्यमा वृद्धि गर्दा ४ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म खपतमा कमी आउँछ । एकातिर यसले उपभोगमा कमी ल्याई ठूलो स्वास्थ्य सेवा खर्च र आर्थिक नोक्सानलाई कम गर्छ । अर्कोतिर छोटो र मध्यम अवधिसम्म देशको लागि थप राजस्व संकलन गर्दछ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
स्वास्थ्य विज्ञ डा. रमेश अधिकारीका अनुसार, “सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा त्यसको उपभोगमा उल्लेखनीय गिरावट आउँछ । यो विशेषतः किशोर र युवा लक्षित नियन्त्रणको लागि अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हो ।”
आर्थिक विज्ञ प्रा. सुमन भट्टराई भन्छन्, “कर वृद्धि केवल राजस्व संकलनको उपाय होइन, यो दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभको आर्थिक रणनीति हो । सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घट्दा स्वास्थ्य खर्च घट्छ र उत्पादनशीलता बढ्छ ।”
सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्दि गर्नुको उद्देश्य नै सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी लेराउनु हो । तरपनि त्यसमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकिरहेको छैन ।
