काठमाडौँ, ३१ वैशाख : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको तयारी गरेको छ । राजस्व बढ्न नसक्दा स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले मितव्ययी भएर बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति लिएको हो ।
स्रोत सुनिश्चितको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेकाले बजेट निर्माण गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्यितता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिने बताउनुभएको छ ।
आगामी बजेटबारे विकास साझेदारसँग मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उहाँले सीमित स्रोतसाधनलाई अत्यधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहनुभएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराउनुभयो ।
“वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यानकेन्द्रित हुने छ । पुँजीगत खर्च र त्यसमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौंँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटले समग्र रूपमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महìव दिने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । केही समयअघिदेखि आर्थिक सुधार थालेको भन्दै उहाँले त्यसबाट सकारात्मक नतिजा पाइरहेको उहाँले सो व्रmममा जानकारी गराउनुभयो ।
“आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महìव दिने छौँ । अध्यादेशबाट गरिएका कानुन संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, विभिन्न नीति तथा निर्णय नीतिगत सुधारका महìवपूर्ण पक्ष हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताउनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्बे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
