लोमान्थाङ (मुस्ताङ), ३० वैशाख : लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता एवं जलवायु सङ्कटलगायत महत्त्वपूर्ण विषयसँग जुध्न योगदान गर्ने सबैको प्रयासको कदर एवं प्रतिबद्धतासहित नेपाल प्रेस युनियनको ‘लोमान्थाङ अन्तरराष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५’ सम्पन्न भएको छ ।
‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु सङ्कटका विषयमा यही वैशाख २७ गते सुरु भएर आज सम्पन्न भएको सम्मेलनले २० बुँदे ‘लोमान्थाङ घोषणा–पत्र’ जारी गर्दै लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेस र जलवायु सङ्कट मानवता र पृथ्वीसँग अन्तरसम्बन्धित विषयमा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आज जारी भएको ‘लोमान्थाङ घोषणा–पत्र’मार्फत प्रेस युनियनले बढ्दो लोकप्रियवाद, सबै प्रकारका उग्रवाद र प्रतिगामी शक्तिहरू तथा सङ्घीयताको कार्यान्वयनप्रतिको उदासिनता र कुशासनले लोकतन्त्रलाई दिएको खतराप्रति सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रता, विशेषगरी प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा र आक्रोश तथा राजनीतिक प्रणालीप्रति बढ्दो उपेक्षाका कारण लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै नेपाल प्रेस युनियनले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन र चुनौतीहरूप्रति ठोस जवाफ दिन सहयोग पुर्याने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
“राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज संस्थाहरू लोकतन्त्रका पूरक हुन् । यिनीहरूबीचको सहयोग र सन्तुलनले राज्यलाई जवाफदेही, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले नेपाल प्रेस युनियन राजनीतिक प्रणालीमा निरन्तर सुधारका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्रदर्शन गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछ”, घोषणा–पत्रमा भनिएको छ ।
घोषणा–पत्रमार्फत पत्रकारिता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच परस्पर सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न, लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बनाउन सहकार्यात्मक र निरन्तर संवादको प्रवर्द्धनको आह्वान गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा नेपाल प्रेस युनियनले संसारभर (गाजालगायत) हत्या, डर, धम्की र उत्पीडनको सिकार भएका पत्रकार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षमा ओकालत गर्नेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पत्रकारहरूको सुरक्षा र संरक्षणप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
स्थानीय मिडिया प्रणाली र संरचना सुदृढ पार्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, र जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न आह्वान गर्दै प्रेस युनियनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा र विश्वभर ‘डिजिटल स्पेस’ नियमनको नाममा बढ्दो प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमणको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेको छ ।
बहुआयामिक असहिष्णुताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा बढाएको, विश्वव्यापी लोकप्रियतावाद, आतङ्कवाद, उग्रवाद, अधिनायकवाद र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै घोषणा–पत्रमा कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण हुनुहुँदैन भनिएको छ ।
सूचना प्रवाहको डिजिटल विस्तारसँगै तीनै तहका सरकारहरूले अनुकूल नीति र कानुनमार्फत सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै घोषणा–पत्रमा पत्रकारहरूको अधिकार, डिजिटल साक्षरता र परस्परसम्बद्ध मिडियाको माध्यमबाट लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सचेतना अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ ।
बलियो सूचना प्रणाली र सत्यनिष्ठासहितको सार्वजनिक हितमा आधारित विश्वसनीय मिडिया विकासबाट लोकतन्त्र, मानव अधिकार र जलवायु सङ्कटबारे जनतासम्म यथार्थपूर्ण सूचना पुर्याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
पर्यावरणमैत्री, समावेशी र दिगो विकासको अवधारणाअनुसार नीति, योजना, दृष्टिकोण र पूर्वाधार निर्माणको आह्वान गर्दै प्रेस युनियनले जलवायु सङ्कट क्षेत्रीय प्रमुख एजेन्डा भएकाले यहाँका राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र राजनीतिक तहबाट यसप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
काठमाडौँ, पोखरा र लोमान्थाङमा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा सहभागी पत्रकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू, श्रमिक सङ्गठनका नेताहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक अभियन्ता, विकासकर्मी, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका अभियन्ताहरू, अन्तरराष्ट्रिय पत्रकारका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा विभिन्न देशहरूका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता रहेको थियो ।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदान गरिएका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, विशेषगरी धारा १७ (विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारको अधिकार) र धारा २७ (सूचनाको हक) को पालना गर्ने सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दिगो विकासका लागि सन् २०३० को एजेन्डा (दिगो विकास लक्ष्य) तथा पेरिस घोषणाले सुशासन, जवाफदेहिता, गरिबी उन्मूलन र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको तथ्यलाई मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै यसमा प्रेस स्वतन्त्रता र जान्न पाउने अधिकार लोकतन्त्र प्रवर्द्धन तथा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि अत्यावश्यक छन् भन्ने विषयलाई स्वीकार गरिएको छ ।
त्यस्तै हिमाली जिल्ला ‘मुस्ताङ’को सांस्कृतिक, प्राकृतिक विशेषता र व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा उल्लेख गर्दै घोषणा–पत्रमा मुस्ताङको संरक्षण र सम्बद्र्धनका विषयमा निरन्तर संवाद र विचार–विमर्श हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल–चीनबीचको कोरला नाका सहज सञ्चालन र कालीगण्डकी करिडोरको पूर्णता सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारलाई आह्वान, जसले क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने प्रेस युनियनले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीचको धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा आपसी सहयोग एवं हितमा प्रयोग गर्ने सम्भावनाको यथार्थपरक कार्यान्वयनतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
घोषणा–पत्र जारी गर्न आयोजित कार्यक्रममाा लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टासी नोर्वु गुरुङले राजनीति नीतिगत अस्पष्टताका कारण हिमाली जिल्लाा जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको बताउनुभयो । सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू तारानाथ दाहाल, हरिहर वीरहीलगायत वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
अंग्रेजी भाषामा जारी गरिएको घोषणापत्रको नेपाली भावानुवाद :
लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५
लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट
०९–१३ मे, काठमाडौं–पोखरा–लोमान्थाङ
लोमान्थाङ घोषणा-पत्र
हामी, २०२५ मे ९ देखि १३ सम्म काठमाडौं, पोखरा र लोमान्थाङमा आयोजित लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनका सहभागीहरू — जसमा पत्रकार, मिडिया व्यवसायी, नागरिक समाजका सदस्य, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, ट्रेड युनियन नेताहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, स्थानीय सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक कार्यकर्ता, विकास व्यवसायी, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट न्यूनीकरणका अधिवक्ता तथा कार्यकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) का प्रतिनिधिहरू र विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए— हामीले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटसम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्तावहरूलाई ‘लोमान्थाङ घोषणा-पत्र’ का रूपमा स्वीकृत गर्दछौं।
लोकतन्त्र
- संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानका धाराहरू (धारा १७, १९, २७) को पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ।
- लोकतन्त्र विकासको आधार: लोकतन्त्र विकासको अपरिहार्य आधार हो। राजनीतिक दलहरू, पत्रकारिता र नागरिक समाजबीचको सहकार्यले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
- राजनीतिक प्रणालीमा सुधार: राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको निराशा र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
- निरन्तर संवादको प्रवर्द्धन: पत्रकारिता, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजबीचको सहकार्य र संवादले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
प्रेस स्वतन्त्रता
- पत्रकारहरूको सुरक्षा: विश्वभर, विशेष गरी गाजामा, हत्या, दुर्व्यवहार र धम्कीको सामना गरेका पत्रकारहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, पत्रकारहरूको सुरक्षा र सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक छ।
- स्थानीय मिडिया प्रणालीको सुदृढीकरण: स्थानीय मिडिया प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक छ।
- डिजिटल स्पेसमा आक्रमणको प्रतिकार: दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा डिजिटल स्पेस नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो आक्रमणको प्रतिकार गर्न आवश्यक छ।
- आर्थिक असुरक्षा र कानुनी संरक्षणको अभाव: पत्रकारहरू आर्थिक असुरक्षा, कानुनी संरक्षणको अभाव र नयाँ कानुनी विकासहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न समावेशी संवाद आवश्यक छ।
- डिजिटल साक्षरता र पत्रकारहरूको अधिकार: पत्रकारहरूको अधिकारबारे सचेतना, डिजिटल साक्षरता र मिडियाको आपसी सम्बन्ध सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
जलवायु संकट
- सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता: सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता आपसमा सम्बन्धित छन्। सूचित समाजले मात्र जलवायु संकटको सामना गर्न सक्छ।
- पर्यावरणमैत्री समावेशी र दिगो विकास: नीति, योजना, दृष्टिकोण र पूर्वाधारमा पर्यावरणमैत्री समावेशी र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
- राजनीतिक स्तरमा जलवायु संकटको प्राथमिकता: जलवायु संकट क्षेत्रीय मुख्य एजेन्डा हो, त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
मुस्ताङ–लोमान्थाङ
- जलवायु परिवर्तनको प्रभाव: सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा विशिष्ट ट्रान्स-हिमालयन जिल्ला मुस्ताङ जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको सामना गरिरहेको छ। यस क्षेत्रको सम्पदा र सम्भावनाको संरक्षणका लागि संवाद र छलफल आवश्यक छ।
- कोरला नाका र कालीगण्डकी करिडोर: नेपाल–चीनबीचको कोरला नाका सञ्चालन र कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण संघीय सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।
- धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन: मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीचको सम्पर्क स्थापना गरेर सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।निष्कर्षमा, हामी लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकटको सामना गर्न निम्नलिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं:
- लोकतन्त्रको सुदृढीकरण: संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन, राजनीतिक प्रणालीमा सुधार र निरन्तर संवादद्वारा लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने।
- प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा: पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय मिडिया प्रणाली सुदृढ पार्ने र डिजिटल स्पेसमा आक्रमणको प्रतिकार गर्ने।
- जलवायु संकटको सामना: सूचनाको पहुँच र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, पर्यावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिने र राजनीतिक स्तरमा जलवायु संकटलाई प्राथमिकता दिने।
- मुस्ताङ–लोमान्थाङको संरक्षण: जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्ने, कोरला नाका र कालीगण्डकी करिडोरको विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।
हामी सबै सहभागीहरू यो घोषणा-पत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न एकजुट भएर अघि बढ्नेछौं।
