काठमाडौँ, २८ वैशाख : राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना अभियन्ताको पुरस्कार भागबण्डामा वितरण गरेको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी अभियन्ताहरूले विरोध जनाएका छन् । आयोगको १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा वितरण गरिएको पुरस्कार सूचनाको हकका अभियन्ताभन्दा पनि आयोगका पदाधिकारीले भागबण्डामा बितरण गरेको भन्दै आम असन्तुष्टि बढेको हो ।
आयोगका संस्थापक प्रमुख आयुक्त विनय कसजुका नाममा स्थापना गरेको उत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता पुरस्कार अभियान्तालाई नभई भागबण्डाका आधारमा पत्रकारलाई दिइएको थियो । आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुवै आयुक्त पत्रकारिता पृष्ठभूमिकै भएका कारण आ आफ्ना मानिसलाई भागबण्डामा पुरस्कार वितरण गरेको पाइएको भन्दै सूचानको हकका लागी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘पुरस्कार सूचनाको हक सम्बन्धी काम गरिरहेका अभियन्ता भन्दा पनि आयुक्तहरुले आफू निकटका पत्रकारलाई वितरण गरेर सूचना माग्नेलाई निरुत्साहित गरेका छन’, महासंघका एक पदाधिकारीले भने । आम मानिसले सूचनाको हक भनेको पत्रकारकै हक हो भन्ने बुुझाइलाई बल पुु-याउनेगरी आयोगले नै नागरिक अभियन्तालाई पन्छाउने काम गरेको उनको आरोप छ । पत्रकारलाई मात्र पुरस्कृत गर्दा सूचनाको हक अभियान नै संकटमा पर्ने उनले बताए । ‘यो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को मर्म विपरीतसमेत हो’, उनले मध्यान्हसँग भने ‘ऐनले नागरिकले पनि सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिगत सरोकारका विषयमा सूचना माग्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगले भने सूचना माग्न पत्रकार नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई भागबण्डाका आधारमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
आयोगले भने अभियन्ता हरिराम कोण्डालाई विनजय कसजु उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार वितरण गरेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता पुरस्कारबाट सक्रिय अभियान्ता तारानाथ दाहाललाई पुरस्कृत गरेको बताएको छ । उत्कृष्ट सूचनाको हकका अभियन्ता पुरस्कार दिइएका अन्य ३ जनाको हकमा आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै अभियान्ताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
देशको आवाज अनलाइनका अनुसार आयोगमा पत्रकार सुरेश आचार्य नेतृत्वको समूह आएदेखि नै विभिन्न विवादास्पद आदेश र गतिविधि भईरहेका छन् । आयोगको यो समूहले सामूहिक रुपमा सूचना मा गर्न पाउने सूचनाको हकसम्मबन्धी नियमावली २०६५ मा भएको व्यवस्थाविपरीत आदेश गरिरहेको छ । कानुनविपरीत काम गर्ने बानी परेका पदाधिकारीहरूले पुरस्कार समेत मापदण्ड विपरीत दिएको आरोप छ । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगले हालै प्रदान गरेका पुरस्कारका बारेमा प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
