गत २०२४ डिसेम्बरमा चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको चीन-भारत सम्झौता अनुसार भारतीय तीर्थयात्रीहरूले जुन ३० देखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दैछन् । कूल ५ समूहमा (प्रत्येक समूहमा ५० जना) तीर्थयात्री रहने भारतले जनाएको छ। यो टोलीले नयाँ दिल्ली, भारत – उत्तराखण्ड – लिपुलेख (नेपाल) – कैलाश (चीन) आउजाउ दोहोरो यात्रा गर्नेछ । भारतले सिक्किमको नाथुला नाकाबाट पनि तीर्थयात्रीहरू पठाउनेछ । सन् २०१५ देखि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गर्दै आएको भारतले यसपटक पनि तीर्थयात्रीहरूको लागि अनलाइन आवेदन खोलेको छ ।
कोभिड र चीन-भारत सीमा तनावका कारण २०१९ पछि रोकिएको भारतीय तीर्थयात्रा ५ वर्षपछि पुनः सुचारु भएको हो । यसअघि चीनले नेपाल र अन्य देशका नागरिकहरूलाई मानसरोवर भ्रमण गर्न अनुमति दिएपनि गलवान झडपपछिको चिसो सम्बन्धका कारण भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ अनुमति दिएको थिएन । यस वर्ष चीन-भारत कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आपसी सम्बन्ध सुदृढीकरणको सकारात्मक सन्देश पनि हो ।
चीन-भारत सम्झौता आफैँमा सकारात्मक सन्देश भएपनि नेपालका लागि नकारात्मक सन्देह नै भएको छ यसपटक पनि । सन् २०१५ मा जब भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको पश्चिमी सीमामा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर टाढा रहेको लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सहमति निकाले । त्यसमा नेपाल कहीँ कतै देखिएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा समकक्षी स्व. ली खछयाङ्सँग लिपुलेकबाट द्विपक्षीय व्यापारको सम्झौता भएको थियो । मे १५ मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८ मा यो कुरा उल्लेख थियो जसमा नेपालले तुरुन्तै कूटनीतिक नोट पठायो तर यसलाई सच्याइएको छैन।
मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुचारु गर्ने सम्झौतामा नेपाल कहीँ कतै देखिएन । भारत र चीनबीच खटपट हुँदा पनि चीनले नेपालको मर्मलाई खासै हेरेन । अहिले तीर्थयात्राको प्रसङ्गमा देखिएको बेवास्ताले नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ लाई चीनले अनुमोदन नगरेको पुष्टि हुन्छ ।
दशकअघि विवादित सीमा क्षेत्रको बारेमा नेपालले आपत्ति जनाउँदा चीनले भनेको थियो, ‘यदि विवादित क्षेत्र भनिएको ठाउँबारे भरपर्दो कागजातहरू पेश गरियो भने सम्झौता सच्याउन सकिन्छ।’ तर बेइजिङमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको वार्ताको क्रममा मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सम्झौता हुँदा नेपाललाई रुटबारे अवगत गराइएन । या त नेपालले भरपर्दो कागजात चीनसमक्ष अझै उपलब्ध गराएको छैन ।
भारतले पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएको छ । आधुनिक उपकरण र हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सडक बनाएर तामझामका साथ भर्चुअल उद्घाटन गरेको थियो । भलै कोभिड महामारीले तत्काल कुनै रौनक ल्याउन सकेन । नेपालको भूभाग हुँदै चिनियाँ सीमासम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्न नेपालले रोक्न त सक्दैन थियो । विरोधका बाबजुद बाटो बनायो र भारतविरोधी नेपाली भावना जगाउन सफल भयो । भारतले तीर्थयात्रीहरूलाई त्यही मार्गबाट कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गर्न अनुमति दिने भएपछि अब नेपालको विरोधको पारो बढ्ने देखिन्छ ।
छिमेकी सानो होस् वा ठूलो, पारस्परिक सम्मान हुनुपर्छ भन्ने चीन स्वयंको अवधारणा हो । तर किन चीनले नेपालको आत्मसम्मानलाई महत्व दिइरहेको छैन? व्यापार होस् वा तीर्थयात्रीहरूको आवागमन नेपालको भूमिको प्रयोगको बारेमा नेपालको स्वाभाविक चिन्तामा चीनले हेपाहा छिमेकीसँग मिलेर तेश्रो छिमेकीलाई रुष्ट बनाइरहेको छ ।
जतिखेर चीन र भारतबीच तीर्थयात्रीहरूका लागि कैलाश सहमति भयो, मार्गबारे अस्पष्टता थियो अर्थात् रुटबारे नखुलेको हुँदा नेपालले तात्तातै आफ्नो कुरा राखेन तर अहिले समय हुँदा पनि नेपालका सरकारी अधिकारीहरू नै अनभिज्ञजस्ता देखिएका छन् ।
भारत र चीनले गलवान झडपअघि अर्थात् २०२० भन्दा पहिलेको जस्तै सुमधुर सम्बन्धको पहेली स्वरुप कैलाश यात्रा खोल्ने भए तर दुवै देशले नेपालको हितमा सहमति खोजेनन् । तीर्थयात्राका लागि कैलाश जाने मार्गहरूमा, सिक्किमको नाथुला, नेपालको रसुवागढी, तातोपानी, हुम्लाको हिल्सा र कालापानी-लिपुलेक हुन् ।
चीनले तीर्थयात्रीबाट राजश्व उठाउन अर्काको सार्वभौमिकताको विषयमा चासो नदिएको केहीको टिप्पणी सुनिन्छ । कैलाश यात्रा पुन: खोल्नाले नेपालका पर्यटन उद्यमीहरू पनि कम्ता उत्साहित छैनन् । यो रोकिँदा नेपालमा समेत भारतीय तीर्थयात्रीहरूको आवागमन घटेको थियो । तर चीन-भारत सम्झौतामा तीर्थमार्गका बारेमा कुनै फरक र गोप्य सम्झौता रहेछ भने पक्कै खिन्न तुल्याउनेछ ।
नेपालको निरीहता
नेपालले भारत र चीनबीच कैलाश यात्रामा भएको सम्झौताको बारेमा औपचारिक वक्तव्य दिएको छैन । समय-समयमा अनौपचारिक अनुरोध मात्रै गर्दै आएको छ। नेपालले यो मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा अनुरोध राख्नसक्छ तर भारतले पहिल्यै देखाइसकेको रबैया अनुरुप जतिसुकै दबाब दिएपनि नेपालको केही सीप लाग्ने छैन ।
चीन-भारत सम्झौतामा उल्लेख नभएपनि सामान्यतया चीनलाई थाहा भएको कुरा के हो भने भारतले आफ्ना तीर्थयात्रीहरूलाई विवादित क्षेत्र हुँदै कैलाश लैजानेछ । चीनले नेपालको सार्वभौमिकता बुझेको छैन भन्ने होइन तर पर्यटन राजश्वको खातिर उसले यसमा आँखा चिम्लेको छ।
नेपालको स्वाभिमानमा चोट पुग्ने भएपनि भारतसँग सम्झौता गर्नुमा चीनको एउटा स्वार्थ जोडिएको छ । चीनले कम हल्लाखल्लाका साथ ब्रह्मपुत्र नदीमा विश्वकै विशाल बाँध बनाउँदैछ । त्यसको पर्यावरणीय क्षति भारतमा पर्ने र उसको विरोधका कारण आफ्नो लक्ष्यमा व्यवधान आउने बुझेको चीनले कैलाशको बाटो खोलिदिएर ब्रह्मपुत्रमाथि भारतको विरोध कम वा चुलिँदो चर्चा मत्थर पार्ने सोचेको हुनसक्छ ।
भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई लिपुलेक सीमाबाट आउन जान अनुमति दिएकोमा चीन र भारतबाट जिम्मेवार प्रतिक्रियाको प्रतिक्षामा नेपाल देखिएको छ । तर दुवै देशले प्रतिक्रिया नदिएपनि नेपालले चिसो पानीले नुहाउने नै छ । कूटनीतिक चातुर्यता भएमा नेपालले भविष्यमा यसलाई मोलमोलाईको उपकरण बनाएर ती देशबाट फाइदा लिन सक्छ ।
नेपालले कमजोर र सानो देश हुनुको नियति त भोग्दैछ । तर अपडेट नहुने देशभक्त कर्मचारीले भरिएको नेपालका अधिकांश विभागले यस विषयमा थाहै नपाएजस्तो गर्नुजस्तो लज्जास्पद अरू के हुनसक्छ ? छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावले कैलाश यात्रामा केही अनिश्चितता पनि छाउनसक्छ तर चीन र भारतले आफ्नो अधिकारको लागि अरू कसैको अधिकार कुल्चिरहेको छ भन्ने हेक्का नेपाललाई हुनुपर्ने हो । ज्यादती सहनु निरीहता हो । अनि चीन वा भारतले आएर आफूलाई सूचित गरिहाल्छन् भन्ने सोचेर गमक्क पर्नु नेपालको लाचारी हो । यस्तै यस्तै लाचारीका अंशहरू जोडिँदै गएर भोलि देशमा राष्ट्रिय ग्लानिको महामारी फैलिनसक्छ ।
