फ्रान्सेली अति–दक्षिणपन्थी ले पेनलाई युरोपेली संसद्को नक्कली रोजगारी मुद्दामा सोधपुछ गरिने

  असोज २८, २०८१

युरोपेली संसद्को कोष हिनामिना गरेको आरोपमा फ्रान्सेली अति–दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेनलाई सोमबार पहिलो पटक आफ्नो मुद्दामा सोधपुछ गरिने भएको छ । यसले उहाँको राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकांक्षामा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।

ले पेन र नेसनल र्याली (आरएन) पार्टीका अन्य दुई दर्जन प्रमुखलाई युरोपेली संसद्को पैसा हिनामिना गर्न नक्कली रोजगारी सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ । 

सम्भावित सजायमा जेल र सार्वजनिक पदमा १० वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन सकिने हुनाले सन् २०२७ को निर्वाचनमा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको उत्तराधिकारी बन्ने ले पेनको आशालाई तहस नहस पार्न सक्छ । 

ले पेनले सेप्टेम्बर ३० मा मुद्दा सुरु भएदेखि नै सम्बोधन गर्नुभएको छ र तर अहिलेसम्म प्रत्यक्ष सोधपुछको विषय बन्नुभएको छैन । छपन्न वर्षीया ले पेनले आरोपहरू अस्वीकार गर्दै ‘कुनै नियम नतोडेको’ र ‘धेरै शान्त’ रहेको बताउनुभएको छ । 

गत साता उहाँले अदालतका न्यायाधीश बेनेडिक्ट डे पेर्थुइसलाई ‘पक्षपातपूर्ण स्वरको प्रयोग’ गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

तीन पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रहनुभएकी उहाँले मुद्दाको प्रारम्भमा पेरिस फौजदारी अदालतलाई भन्नुभयो, “अदालतले मलाई सोध्न चाहेको सबै प्रश्नको जवाफ दिनेछु ।”

आरएनले यस वर्ष युरोपेली निर्वाचनहरूमा रेकर्ड स्कोर हासिल गर्यो । साथै फ्रान्सको विधायी मतदानमा बलियो प्रदर्शन गर्यो । ले पेनको पार्टीले प्रधानमन्त्री मिशेल बार्नियरको नयाँ अल्पमतको सरकारको भाग्य निर्धारण गर्न सक्छ । 

अदालतमा मुद्दाको सामना गर्नेहरूमा आरएन पार्टी, ले पेन र पार्टी उपाध्यक्ष लुइस एलियाटसहित नौ जना पूर्वसांसद्, प्रवक्ता जुलियन ओडुल र चार जना आरएन कर्मचारीहरू रहेका छन् । 
पहिलो पटक सन् २०१५ मा पत्ता लागेको कथित नक्कली रोजगारी प्रणालीले सन् २००४ देखि सन् २०१६ सम्मका संसदीय सहायक सम्झौताहरूलाई समेट्दछ । अभियोजकहरूका अनुसार सहायकहरूले संसद्बाहिर पूर्ण रूपमा पार्टीका लागि काम गरेका थिए । 

धेरैले आफ्नो दैनिक कामको बारेमा बताउन सकेनन् र केहीले आफ्नो कथित सांसद बोसलाई कहिल्यै भेटेनन् वा संसद् भवनमा पाइला टेकेनन् ।

एक अङ्गरक्षक, एक सचिव, ले पेनको कार्यालय प्रमुख र एक ग्राफिक डिजाइनर सबैलाई कथित रूपमा झुटो बहानामा काममा राखिएको थियो । 

सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई १० लाख युरो जरिवाना, १० वर्षको जेल सजाय र १० वर्षसम्मको सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्धले सजाय दिन सकिन्छ ।

दोषी ठहर भए ले पेनले अपिल दायर गर्न सक्नुहुन्छ । उक्त अपिलले अन्तिम फैसलालाई सन् २०२७ को निर्वाचन पछिसम्म ढिलाई गर्न सक्ने हुनाले उहाँलाई उम्मेदवार बन्न अनुमति दिन सक्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया