काठमाडौँ, २५ भदौः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा समावेश गरिएको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारलगायत सबै निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको नेपाल खाद्य मञ्चको उद्घाटन गर्दै उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
“खाद्य सुरक्षामा जोखिममा रहेका समुदायलाई पनि मञ्चमा समेटिनुपर्छ, नयाँ साझेदारी निर्माण गर्ने अवसर मञ्चले दिएको छ, कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको छ, यसैले सरोकार भएका निकायले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेगरी काम गर्नुुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारीमा युवाको बढ्दो सहभागिता, कृषिमा युवाको रुचि कम हुनुले चुनौती थपे पनि यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव उपराष्ट्रपति यादवले दिनुभयो ।
नेपाल खाद्य मञ्चमा युवाको सहभागिता धेरै देखिँदा आशा जागेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मञ्चमा कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी एवं गैरसकारी क्षेत्र, युवा, निजी क्षेत्रका गरी पाँच सयजनाको सहभागिता छ ।
