काठमाडौँ, २७ असार : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
बैठकले स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले यसअघि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन गरिएको कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यस्तै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज हुने परिस्थितिमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
