नयाँ दिल्ली, ८ असार : भारत सरकारले शुक्रबार राति परीक्षा सञ्चालन नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ । नयाँ कानुनले कलेज भर्ना वा सरकारी जागिरका लागि परीक्षा सञ्चालनमा हुने अनियमितता वा भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न हुनेहरूलाई १० वर्षको जेल र १० मिलियन भारतीय रुपैयाँको मौद्रिक जरिवाना जस्ता दण्डात्मक प्रावधानहरू समावेश गरेको छ ।
यस वर्षको फेब्रुअरीमा भारतीय संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) ऐन, २०२४ शुक्रबारदेखि लागू गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरका प्रमुख परीक्षाहरूको प्रश्नपत्र बारम्बार बाहिरिने घटनालाई लिएर सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीविरुद्ध देशभर विद्यार्थी र नागरिक समाज समूहले गरेको व्यापक विरोध प्रदर्शनको परिणामस्वरुप यो महत्त्वपूर्ण कानुन लागू भएको हो । (रासस/सिन्ह्वा)
