काठमाडौँ, २१ जेठ : नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भयो । जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो तर घोषणाको १८ वर्ष पुग्दा पनि दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
घोषणा कार्यान्वयनका लागि नीति र कार्यक्रम आवश्यक रहेकामा हालसम्मका घोषणा कार्यान्वयनका लागि त्यससम्बन्धी नीति कार्यक्रम नल्याइएको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घोषणा घोषणामै सीमित भयो दलहरू तदारुकतासाथ लागेनन् कुनै कार्यक्रम आएन ।”
नेकपा (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्माले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य हुने विश्वासमा दलित समुदाय रहे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की केन्द्रीय सदस्य सुशीला सिर्पाइली ठकुरीले घोषणा गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य रणेन्द्र बराइलीले भएका संरचना र संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउन आफूहरूले सरकारलाई घचघच्याइरहेको र प्रधानमन्त्रीले दलितका संयन्त्रहरू हटाइँदैन भन्नु भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा अत्यन्तै कठिन अवस्थामा आयोगले काम गरिरहेको छ । यसको काम अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो, अनुगमन गर्ने हो तर कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । स्रोतसाधनको अभाव छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा भने दलित विकास प्राधिकरण निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले संयन्त्रहरू निर्माण गरी जनचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्ने पहल लिएको थियो तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलितहरूको अधिकार प्रवर्धन संयन्त्र २०६८ प्रधानमन्त्री कार्यालय गठन भएको थियो तर संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न नसकेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
