काठमाडौँ, २८ वैशाख : सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दुबै पक्षसँग छलफल गर्ने र विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जेठ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने मिति तोकेको छ ।
सर्वोच्च्को आदेशमा भनिएको छ , ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश भएको मितिले (१०) दश दिनभित्र थाम्ने थमाउने म्याद कायम नरहने गरी पठाउनु । यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका कारण मिति २०८१।२।९ को पेशी समेत तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा निवेदनमा उल्लिखित दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु ।’
सर्वोच्चले उठाएका ५ प्रश्न
१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?
२. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९९(१) को अवस्था भन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?
३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
४. कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१/१/२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ति भित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?
५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?
यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिँदा उक्त विषयहरूको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने देखिएकाले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन ।
