काठमाडौँ, ९ वैशाख : सङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएकामध्ये २० सहकारी संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरिएको छ । गलत तरिकाले ऋण प्रवाह, आर्थिक अनियमितता र सर्वसाधारणको सेयर र बचतको चरम दुरुपयोगकै कारण यी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेका पाइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सूचीमा पछिल्लो पटक गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि थपिएको छ । २० मध्ये दुई/दुई वटा सहकारी संस्थाको सञ्चालक पनि एउटै व्यक्ति रहेको खुलेको छ । यी २० वटै सहकारी संस्थाबाट झन्डै १७ अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको छ ।
रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा १३ करोड रुपियाँ लगानी गराउने फरार अभियुक्त गितेन्द्रबहादुर राईले अर्को सहकारी संस्था पनि डुबाएका छन् ।
सरकारले २०७५ असार १८ गते खुशचन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लमिटेड र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
त्यसैगरी राजु श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेड र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई २०७५ असार १८ गते नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा मुछिएका राई अध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई सरकारले २०८० माघ ११ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका तीन हजार २०१ बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बचत हिनामिना गरेको दाबीसहित समितिको कार्यालयमा निवेदन परेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “दाबी निवेदन आह्वान गरिएका सहकारीको प्रारम्भिक आर्थिक कारोबार सङ्कलन गर्दा एउटै सहकारीको ११ अर्ब, अन्य सहकारीको चार अर्ब २५ करोडसहित १७ अर्बभन्दा बढी अपचलन भएको पाइएको छ ।”
उहाँले गत चैत १३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सन्दर्भमा छानबिन, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि गौतमश्री सहकारीको अधिकार स्वतः निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित भइरहेको छ । सहकारीका कागजात सङ्कलनको काम पनि अगाडि बढाइएको छ ।”
उहाँका अनुसार सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित देखिएका कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति खोजतलास र रोक्का गर्ने काम पनि समितिले अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
त्यसै गरी सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, ओरिएन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले कोहीनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्तको सूचीमा राखेको छ ।
उहाँका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड र लालीगुराँस बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सूचीमा परेपछि समितिले छानबिन, सम्पत्ति रोक्का र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
उहाँले २० सहकारी संस्थामध्ये स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज, कुबेर सहकारी र चार्टर्ड सेभिङले बचत माग दाबीकर्ताको रकम भुक्तानी गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सोसाइटल सहकारी र लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत फिर्ताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ तर सोसाइटल सहकारीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेपछि मात्रै थप प्रगति हुने छ ।”
उहाँका अनुसार अन्य सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको रोक्का राखिएका सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा छ । लालीगुराँसका सञ्चालकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सदस्य सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “सहकारीको अनियमितताको विषय आइसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणाको निर्णय गरेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि समितिले कारबाही अघि बढाएको छ ।”
सङ्घमा भन्दा प्रदेशमा भयावह
सङ्घीय सरकार मातहतका १४५ सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित २० वटा सहकारी संस्थाबाट २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनियमितता भएको छ । समितिका निवर्तमान अध्यक्ष काशीराज दाहालले आफैँ सञ्चालक आफैँ ऋणी भएकाले अधिकांश सहकारी संस्था डुबेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी सञ्चालकले सहकारीमा नागरिकले राखेको बचत दुरुपयोग गरेर आफैँ, आफ्नी पत्नी, छोराछोरी, ज्वाइँ, सालासालीदेखि अरू नातेदारसम्मलाई अनुचित तरिकाले ऋण दिने र सहकारीसँग असम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरेकैले यी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त भएका हुन् ।”
उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झन्डै ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामध्ये पाँच सय समस्याग्रस्त छन् । उहाँले भन्नुभयो, “यो सङ्ख्या आधिकारिक होइन, एक वर्षयता दिनैपिच्छे सहकारी पीडितको उजुरी तल्लो तहबाटै आइरहेका छन् । वास्तविक तथ्याङ्क आएमा केही हजार सहकारी समस्याग्रस्त भएका हुन सक्छन् ।”
(Source : Gorkhapatra)
