काठमाडौँ, ३ वैशाख : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रक्रियाको अलमल र ढिलासुस्तीका कारण विपद् प्रभावितहरु आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने विषयमा गम्भीर हुन सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरुसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले विपद् न्यूनीकरण, विपद्मा परेकाहरुको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कुनै पनि कारणले ढिला हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “प्रक्रियामा सहजताका लागि ध्यान दिन जरुरी छ, निर्णय प्रक्रिया ढिला हुँदा र झन्झटिलो हुने गरेका गुनासाहरु आइरहेकाले कसरी छरितो बनाउने भन्नेमा ध्यान पुगोस् । समयमै कार्यसम्पादन गर्न प्रक्रियागत अलमल र कानुनी जटिलताका कारण प्रभावित नागरिक अधिकारबाट वञ्चित नहोस् ।”
उहाँले आउँदो वर्षाअघि नै विपद् पीडितहरु घरभित्र बस्न पाउन भन्ने चाहना आफ्नो रहेको जानकारी गराउँदै छरितो ढङ्गले काम अघि बढाउन मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
पछिल्लो समयमा आगलागीका कारण सैनिक र बालबालिकाको निधन भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कानुनमा रहने लुप होलका कारण प्रभावितलाई थप पीडा हुनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्नुभएको ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ परिमार्जनसहित स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उहाँले कार्यविधिमा हिमपहिरो र खडेरीलाई समेत समावेश गर्ने गरी रानुभएको पारित भएको हो ।
बैठकमा सहभागी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रभावितहरुको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ चुस्त काम गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले विपन्नताका कारण जग्गा जमिन नभएकाहरुको हकमा पनि सरकारबाट उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी नीतिनियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सो क्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले पहिलेकै कार्यविधिमा टेकेर अहिले नयाँ कार्यविधि तयार पारिएको जानकारी दिँदै यसले स्थानीय पालिकामा रिसोर्स नभएको खण्डमा सङ्घीय सरकारले गर्न सक्ने गरी बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको नियमावली कानुन मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पुगेकाले एक–दुई दिनभित्रैमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने जानकारी गराउँदै उक्त नियमावली र कार्यविधिहरु बजेटअघि नै स्वीकृत भएमा तीनवटा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउनुभयो ।
बैठकले पेस गरिएको पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट क्षतिको अवस्थाका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन, खोज उद्धारका लागि हवाई उद्धारमा लागेको खर्च, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लगायत प्रस्तावहरु स्वीकृत गरेको छ । केही प्रस्ताव भने आवश्यक छलफलपछि अर्काे बैठकले स्वीकृत गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।
