काठमाडौं, ३ वैशाख : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई वर्षात अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औँ बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो । त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितको अधिकार सङ्कुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो । प्रक्रियागत अलमलहरू र कानुनी जटिलताहरूको मारमा पीडितहरू पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उहाँले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरूको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागि परेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अहिले पछिल्लो समय भएको भूकम्पको विषयलाई लिएर हेर्दाखेरी चाहिँ फेरि पनि सुरुमै मैले भनेको कुरा जोड्न चाहन्छु कि हाम्रा प्रक्रियागत अलमलहरू र हाम्रा कानुनी जटिलताहरूको बिचमा पीडितहरू जो प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएका हुन्छन् । उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हरण नहोस् ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘‘समयमै आफ्नो सुरक्षित आवासमा बस्ने उहाँहरूको जुन अधिकार हो । त्यो अधिकार कुनैपनि ढङ्गले सङ्कुचित नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्नेछ । त्यसकारणले यी कार्यहरू सम्पन्न गर्नका निमित्त एउटा प्रतिबद्धताको पनि आवश्यकता छ । कम्तीमा पनि वर्षा अगाडि उहाँहरूले घरभित्र बस्ने पाउने वातावरण सृजना हुन् भन्ने हाम्रो चाहना र अपेक्षा छ । त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न जिम्मेवारीहरू छन् । तिनलाई अलिकति छिटो, छरितो ढङ्गले अगाडि बढाइदिनको निमित्त पनि यहाँहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु ।’’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाइको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रूपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
