काठमाडौँ, २९ चैत : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ । आगामी आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि बजेट घटाउने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङ नै चालु आवभन्दा कम रहेको छ ।
चालु आवका लागि ५२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ बजेट सिलिङ तोकेको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सिलिङ तोकेकैबाट प्रस्ट हुन्छ कि विगतभन्दा आगामी आवमा कृषिको बजेट कम हुन्छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङको आधारमा कार्यक्रम बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । तोकिएको सिलिङभित्र रहेर के कस्ता कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, के कस्तो कार्यक्रम राख्न सकिन्छ त्यसका बारेमा सरोकारवालाले छलफल गरिरहेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, “विगतको भन्दा सिलिङ कम तोकिएको छ त्यसैभित्र रहेर कार्यक्रम तय हुन्छ ।”
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सवनम शिवाकोटीले बजेटका लागि कार्यक्रम तयारी भइरहेको बताउनुभयो । के कस्ता कार्यक्रम हुन्छन् त्यो भन्न सकिँदैन तर बजेटको अवस्था हेर्दा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुने देखिएको बताउँदै उहाँले रासायनिक मल, बिमा, उखुमा अनुदानलगायतका शीर्षकमा मोटो रकम जान्छ बाँकी अन्य कार्यक्रममा जाने गरेको बताउनुभयो । चालु आवमा रासायनिक मलका लागि मात्र ३० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो, त्यसलाई यसपालि निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने उखु किसानलाई दिइने अनुदान रकमका लागि ८५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै कृषि तथा पशु बिमाका लागि ९५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यी नियमित कार्यक्रमका लागि मोटो रकम विनियोजन हुने गरेका छन् । आगामी आवमा यसलाई निरन्तरता दिइने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैते धान क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता शिवाकोटीले यो चालु आवमा नै त्यो कार्यक्रम सञ्चालन तय थियो तर बजेटको अभावका कारण स्थगित गरिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रमका लागि लगभग तयारी पूरा भएको छ, आगामी आवको सुरुदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि पनि त्यति नै गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले आगामी आर्थिक वर्षमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
