सुर्खेत, १८ पुस : लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको लागि अनुमति नपाउँदा विस्तार कार्यमा ढिलाइ भएको हो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले लाइन विस्तारको क्रममा रुख कटान बापत जग्गा नै दिनुपर्ने भनेको छ । सोही अनुसार ६३ बिगाहा जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई दिइसकिएको छ । यद्यपि रुख कटानका लागि निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू भइसकेको छ । वन मन्त्रीबाट नै एउटा पत्र आएको छ । उक्त पत्रमा वन सम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो ।
यदि उक्त काम सम्पन्न भएपश्चात् निकुञ्ज विभागसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सांसद हृदयराम थानीले काम अगाडि बढाउनका लागि ताकेता गरिरहनुभएको छ । बाँकी खाली ठाउँमा गर्नुपर्ने कामहरू भने भइरहेका छन् ।
ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको ७०.५४६ भाग वनको क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन र ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा तीन हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकहरूले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युत्को मार खेपिरहेका छन् ।
अहिले सञ्चालन भइरहेको ३३ केभीको संरचना निकै पुरानो भइसकेको र लोड धान्न नसक्ने हुँदा दैनिक जसो विद्युत् अवरोध हुने गरेको छ । उक्त समस्या समाधान हुनका लागि एउटै विकल्प १३२ केभी हो ।
उक्त आयोजना कोहलपुर सब–स्टेसनबाट प्रारम्भ भई सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित सब–स्टेसनमा गएर टुङ्गिने छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लम्बाई करिब ५१ किलोमिटर हुनेछ भने डबल सर्किटको हुनेछ । यस्तै एंगल टावर २६ वटा रहने छन् भने आयोजनामा कुल टावरको सङ्ख्या एक सय ४५ वटा रहने बताइएको छ । यो आयोजना बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडिने छ । आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकबेसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुने उल्लेख छ ।
आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार ०७६ मा लिएको हो । सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिद लगातका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै ०७८ भदौबाट काम सुरु गरेको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ लागतमा काम गरिरहेको छ ।
आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकेको बानियाभार क्षेत्रमा अझै विवाद छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको बानियाभार क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गरिरहेका छन् । जसका कारण विस्तारको काम लम्बिने देखिएको छ ।
यस्तै वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सब–स्टेसन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटर जति तार पनि तान्ने काम सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउनुहुन्छ । १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ । चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदि रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा ०८१ को दसैँसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ ।
