काठमाडौं, १२ पुस : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दीको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको आठौँ घरजग्गा मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा कानुनी सुधारका कार्यहरू गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग बुझेको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
‘‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा कानुनी सुधारका कार्यहरू गर्दै आएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट जारी भएको भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ता काटको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिएको छ,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘साथै रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जग्गाको हदबन्दी हटाउने विषयलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु । ठुलाठुला रियल स्टेट आयोजनाहरू सञ्चालन गरी व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकास मार्ग प्रशस्त गर्न हालको हदबन्दीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ मन्त्रालय प्रयत्नरत छ ।’’
मन्त्री श्रेष्ठले प्रभावकारी भूमिबजार प्रणालीको स्थापनाले घरजग्गा कारोबार निष्पक्ष, पारदर्शी एवम् सहज भई यस क्षेत्रमा विश्वास र स्थायित्वको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले भूमि बजारसम्बन्धी कानुन निर्माणतर्फ पनि अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
