काठमाडौँ, २९ असोज : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको निकासीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलसँग मन्त्री महतोको राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको भेटमा पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवसहित विज्ञको टोलीले केही दिनअघि हाल गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षणबारे जानकारी गराएपछि उहाँले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण पहल थाल्न र तराई, मधेसलाई जोगाउन मन्त्री महतोलाई सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले देशको अन्नभण्डार रहेको तराई, मधेसमा पानीको मुहान सुकेर चामल निर्यात गर्ने देशमा अर्बौंको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणका लागि एउटा भरपर्दो र गम्भीर निर्णय लिन आवश्यक भएकोतर्फ पनि मन्त्री महतोमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे, जैविक विविधता, वन एवं कृषि विज्ञहरूसहित राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उक्त विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १६ गतेको बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विधेयकमा हाल बन्द भएको गिटी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्नेबारेमा उल्लेख भएको राष्ट्रपति पौडेललाई पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले जानकारी दिनुभएको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा यादवसँग चुरे विज्ञ डा विजयकुमार सिंह दनुवार, वनस्पति विज्ञ डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, जैविक विविधता विज्ञ डा रामप्रसाद चौधरी, वन तथा चुरे विज्ञ डा विनोद भट्ट, डा नागेन्द्र यादव, कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
