काठमाडौँ, २९ भदौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले भइरहेका प्रयास पर्याप्त नरहेको र तत्काल थप सुधारका काम नगरे अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कटको स्थिति देखिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रेसिडेन्टस् ब्यान्क्वेट’ कार्यक्रममा उहाँले बिग्रिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुधारका प्रयास थालेको भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको र कार्यान्वनमा पनि लक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हाम्रा प्रयास पर्याप्त छैनन् । यसलाई तत्काल सुधार गर्न सकिएन भने हामी गम्भीर सङ्कटमा जान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको पहिलो लक्ष्य आर्थिक रुपान्तरण हो । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्न सरकार निजीक्षेत्रलगायत सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।”
आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध हुँदै बलियो राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको सहयोगमा औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास सरकारले लिएको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँले स्पष्ट पानुभयो ।
“निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै दीगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । यसका लागि वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सबैपक्षबाट त्यसमा योगदान आवश्यक रहने उहाँले बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रलाई हामीले नै सुधार गर्नुपर्छ । यो काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई समेत सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु”, दाहालले भन्नुभयो, “सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ, गर्दछ । कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछु ।” सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि सुधारात्मक कदमहरूको सुरुआत गरेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले बजार माग घटेको र समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखिएको बताउनुभयो । “उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगनजस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “समग्र बजार मागमा कमी आएको छ । सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ ।”
अवैध व्यापार स्वदेशी उद्योग र सरकारका लागिसमेत खतराको कारक बनिरहेको उहाँको भनाइ छ । “अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन् । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
बजारमा देखिएको अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने देशमा आर्थिक गतिहिनता गहिरिने र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सङ्कचन आउने पनि उहाँको भनाइ छ । बजार माग बढाउन तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी रहेको अग्रवालले बताउनुभयो ।
अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र उपभोगमा कमि आएको उहाँको भनाइ छ । सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र केही समयभित्रै चरम मन्दीको अवस्थामा जाने पनि उहाँले दावी गर्नुभयो । आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने नीति लिनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्कता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायत क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण धराशायी भएका उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकिकरण, प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।”
संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहनसहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रबद्र्धन गर्न उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार राष्ट्र बैंक कठोर बन्नैपर्ने स्थिति आइसकेको धारणा अग्रवालले राख्नुभयो । “निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न ब्याजदर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्श मा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेजका लागि अनुरोध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुहुँदैन ।”
सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।
यसैगरी, केही कानूनमा सुधार, केही खारेज तथा केही नयाँ कानून बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सरकारले तत्काल तीन वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, चार वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र ८ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन र अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
बीसौँ सभाका अध्यक्षज्यू,
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
कार्यक्रमका अतिथिहरू,
निजी क्षेत्रसम्वद्ध संघरसंगठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू,
कुटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू,
उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरू,
सञ्चारकर्मी साथीहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
सर्वप्रथम नेपाल उद्योग परिसंघको बीसौँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा परिसंघ परिवारमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै यहाँहरूको व्यवसायिक एवं सामाजिक जीवनमा निरन्तर सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगहरूको छाता संगठनको रूपमा मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा गर्दै आएको परिसंघ कामबाट आफूलाई मुलुकको औद्योगिक विकासको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी परिसंघले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सन् २००२ मा स्थापित नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी एवं उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको छु । परिसंघले निश्चित समूह वा व्यक्ति लक्षित नीति नियमका लागि भन्दा पनि समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास, औद्योगिक उत्पादन तथा आन्तरिक उत्पादन, उद्योगहरूको संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीतिगत सुझाव दिने गरेको मैले पाएको छु ।
त्यसैगरी, परिसंघले निरन्तर रूपमा आर्थिक कुटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिँदै आएको पनि मैले अनुभव गरेको छु । वास्तवमा परिसंघ जस्ता संस्थाको दायित्व पनि समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तार हुँदा मात्रै मुलुकले फाइदा पाउँछ, रोजगारी बढ्छ र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ ।
परिसंघले १६ औँ योजना तर्जुमा गर्न अध्ययन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव प्रतिवेदन दिएको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको छ । आन्तरिक उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्न परिसंघले दिएको सुझाव सरकारका निम्ति महत्वपूर्ण सन्दर्भस्रोत रहनेछ । सरकारले १६औं योजना तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको परिप्रेक्ष्यमा परिसंघको समन्वयकारी भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण हो । आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध हुँदै बलियो राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । सरकारको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न, तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले परिसंघले सुरु गरेको ‘‘मेक इन नेपाल’’ स्वदेशी अभियान महत्वपूर्ण छ । स्पष्ट योजनासहित अगाडि बढाइएको ‘‘मेक इन नेपाल’’ स्वदेशी अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनत्व लिएको छ । यो अभियानमार्फत औद्योगिकरण, उत्पादन बृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर बृद्धि तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको यो अभियानलाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै दीगो विकास हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिनमा पनि भनेको थिएँ– मेरो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रको सुधार र विकासमा केन्द्रित हुनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दछ । यसका लागि वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारीरूपमा सहकार्य गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले सधैँ चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । स्वागत मन्तव्यका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशजीले यो चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार गम्भीर छ । म गम्भीर छु । अर्थतन्त्रलाई हामीले नै सुधार गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधारको काम सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन, तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई समेत सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको छ, गर्दछ । तसर्थ, कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्न म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछु ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सुधारमा लगिनेछ । हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि सुधारात्मक कदमहरूको सुरुवात गर्न खोजेका छौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार परिसंघजस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दछ । वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ ।
अन्त्यमा, संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले लिएका निर्णय र चालेका कदममा परिसंघले विगतमा गरेको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको साधारण सभाले अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानमा महत्वपूर्ण निर्णयहरूको योगदानसहित बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।
