काठमाडौँ, २५ भदौ : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।आयोग पदाधिकारीको मङ्गलबारको बैठकले सो जरिबाना बुझाउन र सार्वजनिक गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले सात वटै प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई गरेको परिपत्रमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारले सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी गराउन पुनः आदेश दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उम्मेदवारले जरिबानाबापतको रकम दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन दिएमा दर्ता गरी उक्त विवरण आयोगमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।