जकार्ता, २१ भदौ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बिहीबार इन्डोनेसियामा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र क्षेत्रीय नेताहरूसँगको शिखर सम्मेलनमा जुन्ता शासित म्यान्मामा प्रजातन्त्र फर्कने आशालाई ‘सुनियोजित दमन’ले क्षीण बनाएको बताउनुभएको छ ।
म्यान्मा सन् २०२१ मा भएको सैनिक ‘कू’ले आङ सान सुचीको सरकारलाई सत्ताच्युत गरेयता हिंसात्मक दमनको चपेटामा परेको छ । “क्रूर हिंसा, बढ्दो गरिबी र व्यवस्थित दमनले लोकतन्त्रमा फर्कने आशालाई कुल्चिरहेको छ,” दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) बैठक सुरू हुनुअघि गुटेर्रेसले भन्नुभयो ।
दुई वर्षअघि भएको पाँचबुँदे शान्ति योजना कार्यान्वयन नगरेसम्म आसियान शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएपछि जुन्टा त्यहाँ उपस्थित थिएन । यसअघिको भाषणमा विश्वले ’ठूलो त्रासदी’ भोगिरहेको बताएका गुटेर्रेसले विगत एक वर्षमा राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था ‘झनै बिग्रँदै गएको’ बताउनु भएको थियो ।
आसियान नेताहरूसँगको भेटअघि उहाँले म्यान्माका सैन्य अधिकारीहरूलाई हिरासतमा रहेका नेता र राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र लोकतान्त्रिक शासनमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको थियो । अपदस्थ नागरिक नेतृ सुची अझै पनि हिरासतमा रहेका पूर्व अधिकारीमध्ये एक हुनुहुन्छ ।
गुटेर्रेसले सन् २०१७ मा म्यान्माबाट भागेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि आवश्यक शर्तहरु अझै पूरा भएको नदेखिएको बताउनु भएको छ । म्यान्माले रोहिङ्ग्या शरणार्थीको सामूहिक बहिर्गमनपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालतमा नरसंहारको आरोप खेपिरहेको छ ।
आसियान शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरूले म्यानमाका सैन्य शासकहरूलाई ‘हिंसा कम गर्न र नागरिकहरूमाथि लक्षित आक्रमणहरू रोक्न’ आह्वान गरेका छन् । सन् २०२६ मा आसियानको रोटेटिङ चेयरका रूपमा म्यान्मालाई फिलिपिन्सले प्रतिस्थापन गरेको छ । इन्डोनेसियाका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भन्नुभयो, “उनीहरू अझै पनि एक्लो छन्, आसियानले उनीहरूलाई विश्वास गर्दैन ।”
गुटेर्रेसले पाँचबुँदे शान्ति योजनाअन्तर्गत सङ्कट समाधान गर्ने प्रयासको स्वागत गर्नुभए पनि जुन्टाले यसलाई बेवास्ता गरेको छ । शिखर सम्मेलनको सुरुमा एक विस्तृत भाषणमा उहाँले विश्वका नेताहरूलाई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट समाधानका लागि कदम चाल्न ‘तापक्रम वृद्धि’ नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न आह्वान गर्नुभयो । सन् २०२३ मानव इतिहासकै सबैभन्दा गर्मी वर्ष हुने युरोपेली सङ्घको अनुगमन निकायले बताएको एक दिनपछि उहाँले ‘जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण अभियान सुरु भएको’ बताउनुभएको थियो ।
