काठमाडौँ, २२ साउन : प्रतिनिधिसभा मातहतका र संयुक्त समिति गठनका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल सहमति नजिक पुगेका छन् । कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा बाँडफाँट मिलेपछि समिति गठनमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
प्रारम्भिक सहमतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीनवटा समितिको सभापति प्राप्त गर्नेछ । ९ वटा समितिको सभापति सत्तारुढ दलहरुले भागवण्डा गर्ने छन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार चारवटा नेपाली कांग्रेसले, दुईवटा नेकपा माओवादी केन्द्रले र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमत पार्टीले एक/एकवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति भएको छ ।
भागवण्डाअनुसार सत्ता गठबन्धनको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक सबै दलले सभापति पाउने भएका छन् । तर संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपा (२१) र राप्रपा (१४) ले कुनै पनि समितिको नेतृत्व पाउने छैनन् । जबकी रास्वपाले संसदमा आफ्नो उपस्थिति अनुसार दुई र राप्रपाले कम्तीमा एक संसदीय समितिको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको थियो ।
विषयगत समितिमध्ये कति सभापति कुन दलले प्राप्त गर्ने भन्नेमा लामो छलफल र माच्छापच्छिका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन नभएको भनी टिक्काटिप्पणी हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा मातहत १० र संयुक्त समितिकारूपमा दुईवटा समिति छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलबीच मोटामोटीरूपमा सङ्ख्या तय भए पनि कुन समिति कसले प्राप्त गर्ने भन्ने अझै यकिन भइ नसकेको बताइएको छ । एमाले सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पाउने संसदीय दलका सचेतक महेश बर्ताैलाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयमा एक प्रकारको राजनीतिक तहमा सहमति भएको छ । दलहरूबीच सदन चलाउने विषयमा सहमति हुनसाथ सभामुखले सभापति चयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहुनेछ ।” राष्ट्रियसभा मातहतका चार विषयगत समितिमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एस) र नेकपा (एमाले)का एक–एक सभापति हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे छलफल भइरहेको तथा यसलाई यो भनेर टुङ्गिन भने बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अवरोध हटेसँगै यस विषयलाई टुङ्ग्यायर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।” जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खांनले विषयगत समितिको किटेरै नेतृत्वबारे टुङ्गोमा नसकेता पनि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोत्ताहित समिति वा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमध्ये एक पाउनुपर्छ भन्ने दलको माग गरेको बताउनुभयो । संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकमा संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
