सुदूरपश्चिम, १९ साउन : सेवा प्रदायक निकाय-कार्यालयबाट अपेक्षित सहयोग नपुग्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएका कतिपय मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन थालेको छ ।
जिल्ला अदालतमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा जिल्ला न्यायधीश ओमप्रसाद अर्यालले फैसला कार्यान्वयनका लागि सेवा प्रदायक संस्थामा पठाउने गरिएको कैद जरिवानाको लगतका बारेमा अपेक्षित सहयोग नपाउँदा भएका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कैद सजायको लगत स्थानीय पालिका तहमा पठाउने गरिए पनि फैसला कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।” अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी, विद्युत् प्राधिकरण, मालपोत, खानेपानी, स्थानीय पालिका तह लगायतका सेवा प्रदायक निकायलाई फरार व्यक्तिको सूचीसहितको लगत पठाउने गरेको छ । कैद वा दण्ड जरिवाना तोकिएको व्यक्तिले पाएको सजायको पालना नगरेसम्म निजलाई राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
अदालतका श्रेस्तेदार मानबहादुर विष्टले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न मुद्दामा भएको फैसलामध्ये एक हजार सात सय ९८ वर्ष कैद सजायको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । यस्तै जरिवाना उठ्न बाँकी रकम रु १२ करोड आठ लाख ५९ हजार चार सय ९९ रहेको छ ।
फैसला कार्यान्वयन नभइरहेका मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति फरार छन् । यस्ता मुद्दाको कैद तोकिएको अवधि दुई हजार तीन सय ३८ वर्ष रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत आवमा जम्मा पाँच सय ४० वर्षको कैद सजाय फछ्र्यौट हुन सकेको छ । फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्दामा बढी जसो जबरजस्ती करणी, सावारी ज्यान, चोरी, कर्तव्य ज्यानलगायतका रहेको बताइएको छ ।
अदालतले गत आव २०७९-८० मा तीन हजार पाँच सय ९१ मुद्दामध्ये एक हजार नौ सय ७९ मुद्दाको फर्छ्योट गरेको छ । बालबालिका संलग्न भएका एक सय ९९ मुद्दामध्ये एक सय ४३ मुद्दाको फर्छ्योट भएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका बालबालिका एक सय ९३ छन् भने यी मुद्दाबाट पीडित बालबालिका एक सय ७७ छन् ।
यस्तै दुई सय ४५ थुनुवा मुद्दामध्ये एक सय ३० को फर्छ्योट भएको छ । अदालतमा मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दा दुई हजार दुई सय पाँच पुगेकोमा पाँच सय ३० मुद्दाको फर्छ्योट भएको छ । गत आवमा अघिल्लो आवबाट लगत जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा एक हजार तीन सय ९० र नयाँ दर्ता भएका मुद्दा दुई हजार दुई सय एक थिए ।
जिल्ला अदालत कैलालीले आव २०७७-७८ मा जम्मा दुई हजार आठ सय ४९ मुद्दामध्ये एक हजार आठ सय ३६ र आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा जम्मा तीन हजार ९२ मुद्दामध्ये एक हजार सात सय दुई मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो ।
